लुम्बिनी, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फाराम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फाराम भरेको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत माधवप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । तिलोत्तमाका ६ सय १९ जनाले भूमिहीन दलित, एक हजार ७ सय ४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र पाँच हजार ५ सय ५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भरेका हुन् ।
नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी फाराम भर्नेमा वडा नं ११ बाट आयोगको लगत संकलन भरिएको छ । यहाँ १ सय ८० भूमिहीन दलित, ५ सय ३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र दुई हजार ७६ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी दुई हजार ७ सय ९१ जनाले भरेका छन् । यस्तै वडा नं १२ बाट भूमिहीन दलित ८२, भूमिहीन सुकुम्बासी २ सय १८ र अव्यवस्थित बसोबासी ७ सय ९६ गरी एक हजार ९६ जनाले भरेका छन् । यस्तै फाराम भर्नेमा वडा नं ७ बाट ५ सय ६२, वडा नं १० बाट ५ सय ५३, वडा नं ४ बाट ५ सय ३३, वडा नं ३ बाट ४ सय ५९ र वडा नं १४ बाट ४ सय २३ जना छन् । वडा नं १७ मा सबैभन्दा कम भूमिहीन दलित सात, भूमिहीन सुकुम्बासी १० र अव्यवस्थित बसोबासी ३२ गरी जम्मा ४९ जनाले फाराम भरेका छन् । वडा नं २ मा ७४, वडा नं ५ मा ७२ र वडा नं ९ मा ८१ जना छन् । यसैगरी, वडा नं १ बाट १ सय ४१, वडा नं ६ बाट ३ सय १६, वडा नं ८ बाट ३ सय ६६, वडा नं १३ बाट १ सय ५९, वडा नं १४ बाट ४ सय २३, वडा नं १५ बाट १ सय ७ र वडा नं १६ बाट १ सय ३६ जना छन् । नगरपालिकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको एकाइ कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार माघ ९ गतेबाट लगत सड्ढलन कार्य शुरु गरेको थियो । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा भर्ने, फाइल स्क्यानिङ गर्ने लगायतका काम अघि बढेको शाखा अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा नापजाँचका लागि आयोगले खटाएका सर्वेक्षक तथा अमिनबाट फिल्ड निरीक्षणको काम सकिएकामा वडा नं ११ मा कन्ट्रोल प्वाइन्ट स्थापनाका लागि पिलरसमेत राखिँदैछ । फिल्डका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, नापजाँचका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । शाखा अधिकृत पोखरेलका अनुसार अमिन र सर्वेक्षक गरी १६ जनाको जनशक्ति नापजाँचका लागि खटिनेछ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्ने लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । –रासस