स्थानीय तहहरुले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु तथा सरोकारवाला नागरिकबीच सार्वजनिक स्थानमा गरिने खुला छलफल नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । यस किसिमको छलफलले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जवाफदेहिता र साार्वजनिक चासोका विषयमा आम नागरिकहरुको सूचनामा पहुँचलाई मजबूत बनाउनुका साथै साार्वजनिक सेवा, वस्तु र निर्णय प्रक्रियामा आमनागरिकको सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्दछ । यसबाट सार्वजनिक वस्तु, सेवा र विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु जनअपेक्षा बमोजिम सञ्चालन गर्ने संस्कारको विकास गर्न समेत टेवा पुग्दछ ।

सार्वजनिक सुनुवाइले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सार्वजनिक वस्तु,सेवा र सुविधाको बारेमा सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरी कमीकमजोरीहरु सच्याउन पनि मद्दत गर्दछ । यसरी सार्वजनिक सुनुवाइले जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई नितान्त र नागरिकहरुप्रति जवाफदेही हुन र पारदर्शी रुपमा शासन सञ्चालन गर्न समेत उत्साहित गर्दछ । सार्वजनिक सुनुवाइमा सार्वजनिक चासोका विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सेवाग्राही बीच प्रश्नोत्तर हुनुका साथै सेवाग्राहीले सार्वजनिक वस्तु,सेवा र सुविधा प्रवाहमा आगामी दिनमा अपेक्षा गरेका सुधारहरु समेत प्रष्फुटित हुने र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट उक्त सुधारहरु हासिल गर्ने सम्भावनाहरु रहन्छ । देश संघीय संरचनामा गईसकेपछि प्रत्येक स्थानीय सरकारहरुले आफुले गरेका काम, योजनाका विषयमा आम नागरिकहरुलाई जानकारी गराउदै आएका छन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले पनि केही दिन अघि आमनागरिकहरु समक्ष सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । त्यहाँ उपस्थित नागरिकहरुले स्थानीय सरकार समक्ष कृषिदेखि विकास निर्माण सम्मका विषयमा व्यापक गुनासाहरु राखे । यसो गर्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो । यसले स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बन्न मद्दत गर्दछ । जनप्रतिनिधि आफ्ना नजिकका गुनासो सुन्ने र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने आम नागरिकमा बुझाइ छ । स्थानीय वडा र पालिकाबाट बिनाझन्झट छिटोछरितो सेवा प्रवाह प्राप्त भएको महसुस नागरिकले गर्न चाहन्छन् । विकास निर्माणका क्षेत्रमा त झनै चासो र अपेक्षा राख्छन् । तसर्थ पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफुले गर्न नसकेका कामहरुको समीक्षा गर्दै नागरिकहरुको गुनासालाई समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।