बहुमत प्राप्त सरकारको दुई वर्ष पुरा भएको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल(मध्ये दुई वर्ष पूरा गरेको हो । २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करिब दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकारको दुई वर्षको समयभित्र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धतामध्ये कति प्रतिशत पूरा भए ? कति प्रतिशत पूरा हुने क्रममा छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निराशा नै निराशा हात पर्छ । सरकारको सफलता र असफलताको मापन आ–आफ्नै ढंगबाट भइरहँदा ओली सरकार र उनको मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्ष पूरा गरेर बधाईको पात्र बनेको छ । ओली सरकारसँग जनताको आकांक्षाको दायरा फराकिलो बन्दै गइरहेको छ ।

यसकारण कि यो सरकारलाई यो वा त्यो बहानामा काम नगर्ने छुट छैन । विगतमा नौ÷नौ महिनामा सरकार फेरिने रोगका कारण देश विकास हुन नसकेको परिस्थितिमा स्थिर सरकार बन्नु नै एउटा खुसीको विषय थियो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा जगाएको आशा र देखाएको सपनाले यो सरकारसँग जनअपेक्षा चुलिनु स्वाभाविकै थियो । जनताको काम फटाफट हुने र सोहीअनुसार विकास र समृद्धि हुने आशाका साथ सरकारको कामको समीक्षा सुरू भएको हो । प्रम ओलीले सरकारले युगान्तकारी चमत्कार गरेको र नेपालको विकास देखेर विश्व नै चकित भएको दाबी गर्दै आएका छन् । र, पनि सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । बहुमत प्राप्त सरकारकै समयमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र बेचबिखनका घटनाहरु थुप्रै घटे ।

यसबाहेक भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकताले सीमा नाघेको छ । जनताले महँगी उपहारस्वरुप प्राप्त गरेका छन् । देशका सबैजसो संस्था वा निकायहरु लथालिङ्ग भएका छन् । योभन्दा लज्जाको विषय अरु के हुन्छ ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै सुविधाका हिसाबले सरकारको मूल्याङ्कन गरे पनि जनताले सरकारको काम कारवाहीबाट खासै उपलब्धिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ, सरकारले आफ्ना दुईवर्षे समयलाई आत्मा समिक्षा गर्दै बाँकी समय जनताको हितमा हुने गरी काम गर्न जरूरी देखिएको छ ।