लामो समयदेखि बन्धक बनाइएको प्रतिनिधि सभाको बैंठक दुुई पटक बसेको छ । सरकारले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर भएपछि अहिलेसम्म दुई वटा प्रतिनिधि सभाका बैंठक भएका हुन् । पहिलो पटक फागुन २३ गते भयो भने गत बुधबार दोस्रो बैठक । तर दुवै बैंठकले कुनै पनि निष्कर्ष भने दिन सकेनन् । पहिलो बंैठकमा सत्तारूढ पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल खेमाले सरकारको हैसियत माथि प्रश्न उठाउँदैै बहिष्कार गरेका कारण र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यादेशको विरोध गर्दै नाराबाजीमा उत्रेका कारण बिना निर्णय बैठक स्थगित भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो बंैठक पनि आठ महिना यता निधन भएका १४ जना पूर्व सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ । अर्को बैठक आगामी चैत ३ गते बस्ने जनाइएको छ ।
चैत ३ गतेपछि संसद्को नियमित बैठक बस्छ वा यसरी नै अघि बढ्छ ? भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । संसद् विघटनपछि सर्वोच्चले गरेको निर्णयले प्रतिनिधिसभाले अब नयाँ गति देला भन्ने आमनागरिकमा आशा थियो तर त्यो आशा संसद्लाई पटक–पटक बन्धक बनाइदा निराशामा परिणत हुने त होइन भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रुपमा आएको छ । कारण जे भएपनि मुलुकमा आठ महिना पश्चात् बसिरहेको प्रतिनिधिसभा बैंठकले आफ्ना मूल कामकाजहरू थाल्नै नसक्नु उचित होइन । त्यसैले, सम्बन्धित सबैले आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गरी जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई प्रभावकारी बनाउने कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी, सरकार स्वयंले आफ्नो जिम्मेवारी महशुस गरी संसद्लाई गति दिनुपर्छ । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संसद्मार्फत गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यस अर्थमा संघीय संसद् भनेको हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने मूल थलो हो । संघीय संसद्भन्दा शक्तिशाली निकाय हाम्रो मुलुकमा अर्को छैन । तसर्थ पनि संसद्लाई बन्धक नबनाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।