सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको र संवैधानिक आधारबिना प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको फैसला गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मदिनकै संयोग पारेर फागुन ११ गते आएको सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनअपेक्षित मात्र हैन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाउँदै, करिब दुई तिहाई बहुमतको घोडा चढेर फासीवाद र अधिनायकवादको यात्रातिर अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदममाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बज्रपात गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा, प्रचण्ड–माधव र अन्य दलकाहरुले समेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका यि दलहरुले फैसलाको मुक्तकण्ठले स्वागत गरेका हुन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै सरकारको कदमको विरोध हुँदै आएको थियो । सबै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको कदम असंंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर थियो । नभन्दै मंगलबार सर्वोच्चले समेत सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको जनाएको छ ।
संविधानले स्पष्टसँग निषेध गर्दागर्दै पनि शासकीय महत्वाकांक्षाले मैमत्त भई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नै अहम्को धारा’ टेकेर गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिनु सकारात्मक छ । यसले देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको समेत पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेको र राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संवैधानिक दायरा बिर्सिंदै बिनाविचार गरी सदर गरिदिएको उक्त असंवैधानिक अस्त्रलाई अन्ततः अदालतले निष्प्रभावी तुल्याइदिएर स्वागत योग्य काम गरेको छ । जसले गर्दा मुलुक ठूलो अनिश्चिततातिर जानबाट जोगिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि नै गणना हुने गरी १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने आदेश पनि दिएको छ । यसबाट सर्वोच्च अदालतले नेपालको सार्वभौमसत्ता नागरिकमा रहेको पुर्नपुष्टि पनि गरिदिएको छ । अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परेका छन् । तर मुलुक भने एउटा अँध्यारो राजनीतिक अस्थिरताको सुरुङमा पस्नबाट जोगिएको छ । किनकि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा त गरेको छ नै, यसबाट नेपालमा न्याय र कानुन सेटिङमा चल्दैनन् भन्ने दूरगामी सन्देश पनि दिएको छ ।