नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ । भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख खोप महामारीको अग्रभागमा रहेर काम गर्नेहरुलाई लगाईएको छ । यो अनुदानको खोपले सबै नागरिकलाई पुग्ने अवस्था पनि छैन । त्यही भएर नेपाल सरकारले आइतबार १० लाख डोजको खोप ल्याएको छ । तर पहिलो चरणको खोप अभियान सकिँदा लक्ष्यअनुसार खोप लगाउनेको संख्या पुगेको छैन । स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी र अग्रमोर्चामा खटिने सुरक्षाकर्मीप्रति लक्षित गरिएको खोप उक्त समुदायका कतिपय सदस्यले नलगाएको र कतिपय सरकारको तथ्याङ्कमा गल्ती भएका कारण तोकिएको संख्यामा नलगाइएको बताइन्छ । परीक्षणको रुपमा रहेको भन्दै कतिपय नागरिकले खोप लगाउन हिचकिच्याएका छन् ।

नयाँ खोप भएको र परीक्षणकै चरणमा रहेकाले आशंका गर्नु र हिचकिच्याउनु स्वभाविक पनि हो । तर यो सुरक्षित रहेको र शंका गर्न नपर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर काउन्सिलिङको पाटो एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । समुदायमा, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीमा काउन्सिलिङ हुनुपर्छ । काउन्सिलिङको कुरामा सरकारको पनि निक्कै चासो छ । भारतमा ३ लाखभन्दा धेरैलाई यही खोप दिइसकिएको छ । खोप लगाएकामध्ये केहीको ज्यान गएको छ । केही अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । ७० वर्षभन्दा माथिका तथा सिकिस्त बिरामीलाई खोप लगाउदा ज्यान जानु स्वभाविक पनि हो । त्यस्ता व्यक्तिले खोप नलगाएको भएपनि ज्यान जान्थ्यो । दोष मात्र खोपले पाएको हो । कोभिड–१९ का विरुद्धको खोप संसारमा यस प्रकारका रोगको प्रतिकारमा सबैभन्दा छिटो विकास गरिएको औषधी हो । विज्ञान, प्रविधि र मानवीय ज्ञानको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा यस्तो सम्भावना भएको हो । सबैले खोप लगाउनु नागरिक अधिकार र दायित्व दुवै हो । तेस्रो चरणको परीक्षण पार गरेर आएको खोप भएकाले आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । कसैलाई लगाउन मन लाग्दैन भने जबर्जस्ती लगाउनै पर्छ भनिएको छैन । तर खोप पाएसम्म र उपलब्ध भएसम्म सबैले लगाउँदा राम्रो हुन्छ । यसर्थ खोप लगाऊ, आफू पनि सुरक्षित होऊ, सबैलाई सुरक्षित बनाऊ ।