बहुमत प्राप्त सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको नारासहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम गरेको बताए पनि राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा सरकारका काम माथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । ओलीले सरकार गठन कै आरम्भबाट जनतालाई विकासका ठूला सपना बाँडेका थिए । तर उनले विकास, समृद्धि र परिवर्तनको कुनै पनि खाका बनाउन समेत सकेनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गरिएका सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीका प्रतिफलले पहिलो दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि त्यसको दिगो जग थिएन् । कोरोनालाई दोष दिएर उम्कन चाहि सजिलो भयो, तर अर्थतन्त्रमा दिगो विकासका लागि चाहिने दुई थरी लगानीका लागि सरकारले नै उचित वातावरण बनाउन सकेन ।

सरकारले बजेटमार्फत् तोकेका पुँजीगत लगानीका लक्ष्यहरू कहिल्यै हासिल भएनन् । ठूला परियोजना समयमा कुनै पनि पूरा गरिएनन् । सरकारले तीन वर्षमा ठूला–ठूला उपलब्धिहरु हासिल भएको र विकास निर्माणमा देशले छर्लाङ मारेको भन्दै त्यसको फेहरिस्त त सुनाइए पनि आमजनता भने प्रधानमन्त्री ओलीको तीनवर्षे कार्यकाललाई लिएर अत्यन्तै निराश देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिलाई उपलब्धिमूलक भनेर व्याख्या गरे पनि स्थिति भने त्यस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै निर्बाध ढङ्गले योजना बनाएर सरकार चलाउन पाउने अवसर पाएका थिए तर त्यो अवसरलाई उनले चिन्न सकेनन् । जसका कारण आम जनता सरकारको तीन वर्षबाट निरास देखिए । पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री पदको दुरूपयोग गरेर संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुले अराजकताको सबैभन्दा ठूलो नमुना प्रस्तुत गरेको छ । केन्द्रदेखि नै स्थानीय तहसम्ममा रहेको दुईतिहाइको आधारका कारण पनि इतिहासमा सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनलाई हेरिएको थियो, तर यी तीन वर्षमा उनले आमजनतामा कुनै आशा र विश्वास जगाउने गरी भरपर्दा योजनाहरु अघि सार्न सकेनन् ।