भारतबाट अनुदान स्वरुप आएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपाल सरकारले माघ १४ गतेबाट लगाउन सुरु गरेको थियो । सरकारले खोप अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै समूह विभिजन गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस रोकथाममा अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिलाई दिइएको थियो । उक्त समयमा सरकारले अग्रपंक्तिमा खटिएका ४ लाख ३० हजार जनाले खोप लगाएको बताइएको थियो । तर पहिलो चरणको सकिएर यतिबेला दोस्रो चरणको खोप लगाउने काम भइरहेको छ । पाल्पाको तानसेनमा आइतबार दोस्रो चरणको खोप अन्तर्गत यहाँका पत्रकारलाई लगाइएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको गतिसँगै सक्रिय भएर रातदिन नभनी जनतालाई सूसुचित गराउने कार्यमा खटेका पत्रकारलाई खोप लगाइएको हो । यो आफैमा सकरात्मक छ । तर पनि यो खोप नै कोरोना नियन्त्रणका लागि पूर्ण भने होइन ।

एक वर्षको छोटो अवधिमा रोगको महामारीको पहिचानसहित खोप उत्पादन गरी तेस्रो चरण सम्मको परीक्षण पूरा गरिसक्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य भएकाले यस खोपलाई पूर्ण खोपका रुपमा लिनुभन्दा पनि तत्कालीन रोकथाम र थप अध्ययन–अनुसन्धानकै विषयका रुपमा लिनु उचित देखिन्छ । नेपाल सरकारले खोप खरिद गरिसकेको अवस्था पनि छैन र वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिको तथ्यांक कुन क्षेत्रमा कति छ भन्ने अद्यावधिक पनि छैन । फ्रन्टलाइनमा खटिनेमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, उनीहरुलाई अझै ध्यान दिन नसकिएको भन्दै गुनासो पनि बाहिर आएको छ । यो गुनासो स्वाभाविक पनि हो । वास्तवमा स्वास्थ्यकर्मी जत्तिकै जीवन जोखिममा पारेर पत्रकारहरुले अग्रपक्तिमा रहेर कोरोनाबाट आम जनमानसलाई सुसुचित गराउने काममा निकै नै सक्रिय देखिन्छन् । उनीहरुलाई बिर्सेर अरुले मात्र खोप लगाउँदा न्यायिक हुन सक्दैन । सरकारले भारतबाट अनुदानमा पाएको कोभिशिल्ड खोप नेपालका लागि पर्याप्त भने होइन । खोप लगाउनु नपर्ने जनसंख्या कटाएर बाँकी हुन आउनेहरू सबैका लागि खोप दिनुपर्दछ । त्यसका लागि अपुग कति हुन्छ त्यसको पूर्णताको प्रयास सरकारबाट हुनु आवश्यक छ । यसका साथै पहिलो र दोस्रो चरणमा खोप लगाइएकाहरूमा देखिने परिणामको समेत राम्ररी अध्ययन गरी यसमा नकारात्मक परिणाम आए तिनको निराकरणको उपायको अवलम्बनका लागि सरकार सचेत रहनुपर्ने हुन्छ ।