केपी ओली सरकारका गैरकानुनी निर्णयका कारण अहिले मुलुक झन्भन्दा झन् जटिल अवस्थामा पुगेको महशुस हुन थालेको छ । पार्टी विभाजन भन्दा पनि सत्तारुढ नेकपा भित्रका नेताहरुका मनस्थिति मै दरार आएपछि मुलुकको अवस्था बिग्रिदै जाने क्रम बढेको हो । नेताहरु बीच सत्तामोहका कारण यी र यस्ता समस्या आएका हुन् भन्नेहरु पनि धेरै छन् तर भनेर मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन, समस्याहरुको पहिचान गरेर समाधान गर्ने तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बेलामा त्यसो नभएको होकि भन्ने चिन्ता र चासो पनि बढेको छ ।

संसद् विघटन पछि उब्जिएका मतमतान्तर पनि न्याय सम्पादनमा ढिला भएका कारण दिनप्रति दिन आन्दोलनको आँधी वेहरीले जनतामा त्रास बढेको छ भने नेता र पार्टीमा भेला र मेलाका कारण पनि अनावश्यक खर्च अनि अशान्तिको वातावरणले गर्दा कोलाहल बढेको छ । यी र यस्तै–यस्तै अवस्थाले गम्भीर मोड लिदै गर्दा जनताले आफ्ना असल अभिभावक पाउँन सकेका छैनन् । देशले विकास भन्दा पनि नैरास्यता र अराजकता बाहेक केही पनि पाएन । जसरी भएपनि निर्वाचन हुने हल्लालाई आम जनताले पत्याएका छैनन्, तर नपत्याई नहुने पीडावोध पनि कम भएको छैन । यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि राज्यपक्षका धेरै जिम्मेवार निकायले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेको अनुमान सहजै लगाउन सकिने भएको छ । मुलुकले खेपिरहेका समस्याहरुको पहिचान गर्नेहरु पनि मौन बसेर स्वार्थपूर्तिका अवसरहरु खोजिरहेका छन् ।

देश बनाउनका लागि राजनेता हुनुपर्नेमा कतिपय नेताहरु वैमान र कुर्सीमोहमा मात्र लिप्त हुनेखालका भएका कारण पनि मुलुकले नयाँ र प्रगतिशील दीशावोध गर्न सकेको छैन । भोलिको भविश्यका लागि आजको वर्तमानले पुस्ता हस्तान्तरणको शैली अपनाउन नसक्नु नै ठूलो कमजोरी हो । देशले अनुशासित नेतृत्व भन्दा पनि स्वाभिमानमा लागेकाहरुको नाटकिय भीडभाड बाहेक केही पनि पाउँन सकेको छैन । यी र यस्ता समस्याको पहिचान गर्ने निकाय नै भएनन् भन्दै गर्दा राज्यका अवयवहरु कसरी परिचालित छन् त ? भन्ने जिज्ञासाहरु आउन सक्छन् । तर पनि ती जिज्ञासाको समाधान गर्ने तर्फ कसैको पनि ध्यान गएन, त्यो नै सबै भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्नुपर्ने बेला आयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको संयन्त्र पूर्णरुपमा असफल भएका बेला विकल्प पनि यहाँ देख्न नपाई ठूलो दुर्घटनाको शिकार हुन्छ कि मूलुक भन्ने चिन्ता बढेको छ अहिले ।