प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई कित्तामा उभिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसबीच सडकमा सभा, जुलुस, धर्नाको जुहारी चलिरहेको छ । एउटा पक्षले आन्दोलन गरेपछि अर्को पक्षले त्यो भन्दा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । गुटगत रूपमा विभाजित कार्यकर्ताबाट हुने स–साना आन्दोलनको हिसाब नै छैन । जसले सधैं जसो सडक अशान्त बनाएको छ । यात्रु घन्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्दा तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने गरी कदम चाले पछि नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषदले पठाएको पत्र फिर्ता गरेपछि ओलीले थप असंवैधानिक कदम चालेका छन् । हुन त ओलीको असंवैधानिक कदम यो पहिलो भने होइन । असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपुरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३८ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शपथ गराइए पछि त्यसको विरोधमा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष नेकपाले विहीबार आमहड्ताल गरेको छ । सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा जबर्जस्ती नियुक्ति गरेर संविधान तथा विधि–प्रक्रियामाथि बलमिच्याइँ गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिनु सकरात्मक हो । आपत्तिजनक र खारेजयोग्य यो नियुक्ति आफैंमा ठूलो नैतिक प्रश्न हो । ओलीले जस्तो कदम चालेका छन्, त्यो अनुचित छ । यस विरुद्धको आन्दोलन स्वागतयोग्य नै छ । किनभने, संविधानको रक्षा गर्नु हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो । तर, प्रचण्ड–माधव समूहले आम हड्तालकै घोषणा गर्दा भने आम नागरिकमा पर्ने प्रभावका विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने थियो । त्यसै पनि कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाले आम नागरिकको जनजीवन नराम्रोगरी बिग्रिएको अवस्थामा बन्द र हड्ताल गरेर थप समस्यामा पार्नु कदापी राम्रो हैन । यस तर्फ आन्दोलनरत पक्षले सोच्नुपर्दछ । समस्याको समधान अन्य माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का आन्दोलनरत पक्षले बुझन जरुरी छ । बन्दले कहिल्यै पनि समस्याको समधान हुन सक्दैन । विगतमा पनि बन्द हड्ताल नभएका होनन् तर ति बन्द हड्तालहरुले कुनै पनि सार्थकता प्राप्त गर्न सकेनन् । तसर्थ विगतका ति घटनाहरुबाट पनि पाठ सिकेर अब बन्द सधंैका लागि बन्द गर्न जरुरी छ ।