प्रकाश नेपाल
सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार सञ्चालन विधि प्रक्रिया पार्टी नेतृत्व निरंकुश बनेको विषयमा लामो छलफल बहस भयो । त्यो भन्दा बढी त अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयमा घनिभूत रुपमा वहस भयो । यस प्रकरणमा पूर्व एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरु नै विभाजित भए । पूर्वएमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल वाहेक प्राय सबै केन्द्रीय सदस्यहरु अमेरिकी सहयोग भिœयाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए । महाकाली संझौतालाई संसदबाट पास गर्दा तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको बाटोमा पुगेको थियो ।

अहिले पनि त्यहि अवस्था दोहोरीने अवस्थामा थियो तर अहिलेलाई त्यो संभावना ट¥यो । पूर्व एमाले भित्र पार्टीका आन्तरिक प्रतिपक्ष ठानिएका भिम रावल यस विषयमा खुलेर यसलाई भिœयाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा लागे । मुलुधारका टेलिभिजनहरु र युटुवहरुमा रावललाई अन्तरवार्ता दिन भ्याई नभ्याइ भयो । त्यसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेतले स्विकार गर्न नहुने दावी गरे । हुन त त्यो नेपालको हाल सम्मकै ठूलो परियोजना हो । यस विषयमा राजनैतिक नेतृत्वदेखि तल सर्वसाधारण तह सम्म स्विकार गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठेको पनि छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसदबाट पास गर्नु पर्ने अडान राखेको छ । त्यसको पनि कारण छ । प्रतिपक्ष दलका नेता प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हँुदा यो विषय प्रस्तावित भएको हो । त्यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यस विषयलाई विशेष जोड दिएको हुन सक्दछ भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ । तर त्यो बुझाई गलत हो किनकी शेर बहादुर देउवा र आरजु राणा बीच घरबार जोड्ने काम नेपालका लागि अमेरिकी राजदुतले लमीको काम गरेको हो । शेरबहादुर परापूर्व कालदेखि नै अमेरिकी लविङका व्यक्ति हुन् । हुन त नेपालको राजनैतिक वृत्तमा कोहि अमेरिकी कोहि चिनिया, कोहि भारतीय लीवङका हुनु स्वभाविक हो । त्यसमा फरक त खासै नपर्ला राजनैतिक भाषामा । फरक त संझौता संगै राष्ट्रियता, स्वाधिनता मुलुकको अखण्डता जस्ता कुरामा हो । तथ्य कुरा पछिका दिनमा खुल्ने छ ।

अहिले सैन्य सहयोग पाल्पामा पनि अमेरिकी सेनाको क्याम्प बस्ने कुराले समेत निकै व्यापकता पायो । सैन्य सहयोग सम्बन्धमा नेपाली सेनालाई समय सापेक्ष बनाउनु स्भाविक हो । त्यसमा दुई मत देखिदैन । तर अमेरिकी सेना जहाँ पुगेको छ त्यहाँ आतड्ढवादीहरुको सञ्जाल समेत प्रवेश गर्दा कतै नेपाल, इराक, अफगानिस्थान, सिरिया, जस्तो त बन्दैन भन्ने भूतले आम नेपालीलाई तर्साएको छ । फेरी पूर्व सभामूख कृष्ण बहादुर महराले संसदमा यस विषयलाई टेवुल नगर्दा यस्तो हालतमा पुगेको हो । भन्ने पनि आम जनताको बुझाई रहेको छ । वर्तमान सभामूख अग्नी सापकोटालाई सर्त सहित सभामुख बनाएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । तर जे जस्तो भएपनि प्रष्ट पार्नु पर्ने थियो भएन । जनतामा भएको भूत त हटाउनु पर्दछ । त्यसो नगर्नु सरकारको कमजोरी हो । हुन त ठूला ठूला विकसित मुलुकले नेपाललाई प्रयोगशालाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस माथि अमेरिकी उत्तरी मुलुक चीनको गतिविधी निगरानीका लागि अमेरिकाले यसको प्रपंञ्ज गरेको भन्ने पनि राजनैतिक वृत्तबाट कुरा उठेको छ । यस भित्र अमेरिकाको स्वार्थ नै बल्झिएको कुरा भने सत्य हो । फेरी अमेरिकी सहयोग यो नै पहिलो होइन । यस भन्दा अगाडि यू एस आइ डी भन्ने संस्था मार्फत पनि सहयोग भित्रिएको थियो । अन्य सहयोगका लागि संसदबाट पास हुन नपर्ने यसलाई मात्र संसद बाट पास हुन पर्ने मुख्य कुरा यहा हो । तर जहाँ अमेरिकी सेना पुगेको छ । त्यहाँ अशान्ति भएको छ । आत्मघाती हमला भएकै हुन्छ त्यो यथार्थ हो । भोली हाम्रो मुलुकमा त्यसो नहोला भन्न सकिदैन । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा द्धन्द्ध व्यवस्थापन गरेको अनमिनको टोलीलाई नेपालबाट विदाई गर्नका लागि पापड वेल्नु परेको थियो ।

अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गरेपछि सहज रुपमा फर्कीने कुरामा कल्पना नै नगर्दा हुन्छ । सैन्य सहयोग वाहेक अन्य सहयोगका विषयमा नेपाल सरकारले स्विकार गर्दा फरक नपर्ला । फेरी पछिल्लो समयमा गत असोज २ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडा र अमेरिकी प्रतिनिधीले गरेको संझौतामा संसदबाट पास गर्नु पर्ने कही कतै उल्लेख नै छैन । संझौताको अनुसूची ५ को (ख) मा सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारीत भएको वा पारीत गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुनेगरी प्रगती भएको कुराको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हाम्रो मुलुकमा विकास वजेट वैदेशिक सहयोग र अनुदानमा चलेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलर त नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकास सडकको विकासका लागि हो भन्ने छ । तर इमान्दारिता पूर्वक सहयोग भएको खण्डमा हाम्रो मुलुकको र हामी नेपालीको भविष्य फेरिन्छ । हामीकहाँ जलश्रोतको प्रचुर मात्रामा संभावना छ । त्यसको प्रयोग तथा उपयोग भन्दा पनि उत्पादित वस्तुको बजारीकरण महत्वपूर्ण भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतले आयात गर्न संझौता गर्नु पर्ने जस्ता उल्लेिखत छन् । त्यसले गर्दा डलर संगसंगै सेना आउछन् भन्ने त बनको बाघले खान भन्दा मनको बाघले खानु जस्तो हो । यसमा के कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट हुनुपर्दछ भने लेखा परिक्षण नेपाल सरकारले उल्लेखित गरेको सवैधनिक निकायबाट हुनुपर्ने र संसदको समितीले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुगमनका आधारमा प्रगतिको लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने यसलाई संघीय सरकार महाततमा मात्र नराखी प्रादेशीक सरकारसम्म पु¥याउदा कार्यक्रम फलदायी देखिन्छ ।

यस विषयमा धेरै कुरा धेरै तर्क उठे, धेरै छलफल भए तर सैन्य सहयोगका विषयलाई छाडेर सहयोग स्विकार गर्दा फलदायी देखिने छ । अन्यथा अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना जस्तै हुनेछ । अरुण तेश्रो जल विद्युत आयोजनालाई तत्कालिन नेकपा एमालेले दातृ निकायको मूख्य कार्यालयमा पत्र पठाई विरोध गरेका कारण मुलुकले १८ घण्टासम्म लोड सेडि· भोग्नु प¥यो । त्यस विषयमा सबै भन्दा बढी पश्चताप नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई छ । फेरी यस विषयमा अरुलाई पश्चताप नहोस् भन्ने हो ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)