वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापन लगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । हाटबजार राख्ने, उपभोग्य सामग्रीको विक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको गुणस्तरीयता जाँच्ने काम स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । तर गाउँपालिका र नगरपालिका गठन भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि पाल्पामा अनुगमन भने हुन सकिरहेको छैन ।

बजारमा म्याद गुज्रेका सामग्री विक्री वितरण नहोउन् भनेर तथा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बजार अनुगमनको कार्य गरिन्छ । बजार अनुगमन कार्यले व्यापारी र उपभोक्ता दुवै सचेत हुन्छन् । तर, पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहमा अनुगमनका विषयमा ध्यान नै पुगेको देखिंदैन । विषादीको प्रयोग कुन परिमाणमा गर्ने र यसको प्रयोग गरिएका वस्तु कति अवधिपछि बजारमा लाने भन्ने सम्बन्धमा नियामक निकाय नै अलमलमा देखिन्छन् । त्यसो त संघीय संरचनाभित्र विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोगमा आउन नदिनका लागि सरकारले नीति नियम र कानुन पनि बनाएको छ । तर नीति बनाउने, नियम लागू गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको छ । यो अत्यन्तै दुखद् हो । चाडपर्वको बेला मात्र हुने बजार अनुगमन अहिले सुस्त देखिएको छ ।

बजार अनुगमन नै हुन छोडेको छ । खाद्यान्नमा मात्र होइन, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुका व्यवसायीहरूले मनलाग्दी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन् जसको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । व्यवसायीको दबाव र प्रलोभनमा परेर तेब्बरभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्दा समेत नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार असफल भएका देखिन्छन् । बजार अनुगमनमा जाँदा असुरक्षित हुनेसम्मको घटना हँुदासमेत सरकारले बजार अनुगमन गर्ने निकायलाई सशक्त बनाउनेमा अझै ध्यान दिन सकेको छैन । यसर्थ व्यापारिकको त्रास र प्रलोभनमा होइन, नियम र कानुन अनुसार कठोर कदम चाल्नेतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।