सुदिप चन्द्र पौडेल
नेपालमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो विकासको गति पछाडी धकेलिएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुदैँन तबसम्म देशसम्म जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप विकासका कार्यहरु हुन सक्दैन सुशासन कायम गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । तर व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साट्टो झनै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्दा विकासले गति लिन सकिरहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न निकाय र सबै संवैधानिक अंकको व्यवस्था पनि गरिएको भने होइन । जो रक्षक उही भक्षक भने झै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।

जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो त्यही भ्रष्टाचार भएर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र ? भ्रष्टाचार हटाउने उद्देश्यले गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अधिकारिक निकाय सक्रिय भए पनि भ्रष्टाचार न्यून गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । वर्तमान सरकार गठन भए पछिका चर्चित र ठूला भ्रष्टाचारका घट्नाहरु प्रशस्तै छन् । जसमा ३३ किलो सुन काण्ड, Þवाईटवोडी, विमान खरिद प्रकरण, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा देखिनु लगायतका दर्जनौँ घटना छन् । भ्रष्टाचारमा जो सुकै दोषी देखिए पनि कानुन अनुसारको कारवाही गर्नु र भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित बनाउने कार्य गर्नुपर्ने हो तर त्यो भने भएको देखिदैँन । पत्रपत्रिका, टेलिभिजनमा १०, २०, र ५० हजार घुस लिदाँलिदै रङ्गे हात अख्तियारको टोलीले पक्राउ ग¥यो भनेर समाचार आउँछन् । तर करोडौँ रकम हिनामिना गर्नेलाई भने कहिल्यै पक्राउ गरेका घटना
प्रचारमा आउँदैनन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वर्षेनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याड्ढ प्रकाशन गर्दछ । त्यसमा नेपालको अवस्था झनै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको देखिन्छ । कारवाही गर्ने हिम्मत किन राज्य संयन्त्रको देखिदैँन ? यसको जवाफ आम नेपालीले खोजिरहेका छन्् । सामान्यतया कुनै पदधारणा गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन विपरितको आचरण देखाउँछ । आर्थिक लगायत अन्य सुविधा लिने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । जस अन्तर्गत राष्ट्रसेवकले लिन खाने बाहेक रकम दस्तुर सलामी नगद वा जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ लिने कार्यहरु भ्रष्टाचार भित्र पर्दछन् । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा सरकारी कामकाजका लागि सेवाग्राहीबाट रकम माग्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचार हुनुका पछाडी विभिन्न कारण हुन्छन् । राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुनु, भ्रष्टाचारीलाई कडा कारवाही नहुनु, बनेका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु, जनचेतनाको अभाव हुनु, सरकारी कर्मचारीको तलब कम हुनु जिम्मेवारी बोझको अभाव हुनु, जसरी भएपनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने भावना हावी छन् जस्ता अनेकौ कारणहरु छन् ।

देशमा भ्रष्टाचार हटाउन गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रशस्तै छन्, जसअन्तर्गत प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन गरी समसामयिक बनाउने प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार जन्य मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउने, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यक्ता पूरा हुने तलबको व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने पारदर्शी सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिने । निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रपत्रिकालाई जोड दिने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार दण्डनीय र सामाजिक अपराध हो । यो गर्र्नु हँुदैन भन्ने भावनाको विकास गर्ने । नैतिक शिक्षाको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान सन्दर्भको कार्यशैली जहाँ विकास निर्माणका काम गर्ने परिपाटी छ त्यो सबै कमिसनमा चल्छ ।

ठेक्का कार्यमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई कूल खर्चको १०–१५ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म लापरवाही हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्दा बन्दैको पूल भत्किन्छ । सडक पिच गरेको २४ घण्टा नबित्दै ढल जाम भएर बाटो अवरुद्ध हुन्छ । ठेक्काको कार्य सम्पादन गर्ने भनेको समयभन्दा दोब्बर समय थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन । समयसँगै लागत बढ्ने गर्छ चर्काे खर्च गर्नुपर्ने समस्या त छदैछ । ठूला ठेकेदारहरुको पहुँच उच्चतहसम्म हुने भएकाले समयमा काम नसक्ने उल्टै समय थप्दै जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पछिल्लो समय मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाबाटै स्पष्ट बुझिन्छ । कमिसनमा कुरा नमिल्दा कम्पनी नै छाडेर गएको व्यापक चर्चा सर्वत्र हुँदैछ । हाम्रा जिम्मेवार नेता नहुँदा सर्वत्र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । एउटा सामान्य काम पनि घुस विना नहुने भनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठ नै होइन र ? हुनुपर्ने काम नहुने, नहुनुपर्ने काम भने फटाफट हुन्छ यहाँ ।

आफ्नो जग्गा पास गर्न चाँही कठिन हुन्छ । तर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न भने सहजै सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत सर्वत्र बेथिति र भ्रष्टाचारले व्याप्त भएपछि जनताले कसरी राहत र विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् र ?
सेवाग्रहीले बिना झन्झट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने वातावरणको निर्माण कहिले होला खै ? सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक व्यापक चर्काे भाषण सुनेको त दशकौं भयो । तर नागरिकले आफ्नो सामान्य कार्य सम्पन्न गर्न पनि लामो समय लगाउनुपर्ने, विकास निर्माणका झण्डै आधा रकम कमिसन र भ्रष्टाचारमा जाने प्रवृत्तिले गर्दा न त काम टिकाउ हुन्छ, न त समयमै कार्य सम्पन्न हुन्छ ।

देशमा ठूलो धनजनको खर्च गरेर व्यवस्था बदलियो, तर प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । पात्रहरु पुरानै भएपछि व्यवस्थाले मात्रै के नै हुने रहेछ र ? हाम्रा मुख्य र शीर्ष नेताहरुमा देश, जनता र व्यवस्थाप्रति चिन्ता हँुदो हो त यस्तो समस्या पक्कै पनि आउने थिएन । राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारी पनि आफ्नो पदीय आचरण र नागरिक प्रतिको दायित्वको बोध हुन्थ्यो भने यसरी भ्रष्टाचार मौलाउने थिएन । आफ्नो आत्मादेखि नै परिवर्तन भएर स्वीकार्य रुपले म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छु भन्ने कसम खाने हो भने पनि भ्रष्टाचार ज्यादै कम मात्र हुने थियो । आज गणतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएर गएको छ । जनतामा जुन आशा र भरोसा थियो यसमा कुठाराघात भईरहेको छ । नेपाली नागरिक सहनशील भएर पटक–पटक अब त केही होला भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । आम नागरिरकको धैर्यको बाँध फुट्यो भने त्यसले सरकारी र राजनीति दलका उच्च नेतृत्वलाई नराम्ररी भेलमा पार्ने पनि निश्चित नै छ । त्यसैले समयमा नै राष्ट्र जनता र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर भई सुशासन कायम गर्ने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।