विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अधिकांश युवाहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । कोरोनाका कारण उद्योग, व्यवसायीहरु ठप्प छन् । जसले गर्दा धेरैको रोजगारी गुमेको छ । रोजगारका लागि विदेश गएका युवाहरुसमेत काम नभएर गाउँ फर्किएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउनपछि नेपालका ९ लाख प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ३४ लाख कर्मचारीमध्ये २२.५ प्रतिशत अर्थात् करिव ७ लाख ६५ हजार कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । दैनिक ज्याला गरेर परिवार पाल्नेहरूको ठूलो संख्या पनि यहाँ रहेको छ । रोजगारी गुमाएकाहरूलाई पुनःस्थापना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व र आवश्यकता पनि हो । राहत प्याकेजका नाउँमा उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यले श्रमिक पुनःस्थापनालाई पहिलो शर्तका रूपमा राख्नुपर्छ । तर, महामारी रोक्न भन्दै लकडाउन गर्ने सरकारले संगठित र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि भने खासै चासो लिएको देखिएको छैन ।

लकडाउनमा अर्थतन्त्रको कुशल व्यवस्थापन भन्दा पनि चिकित्सा सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको बदनियतका कारण सरकार बदनाम भएको देखिन्छ । चार महिना लामो लकडाउन कतिपयका लागि अकुत कमाउने स्वर्ण अवसर बने पनि यथार्थमा भने यसले राज्य आफ्ना आधारभूत दायित्व र कर्तव्यप्रति रत्तिभर जिम्मेवार हुन नसकेको प्रतित हुन्छ । दिनहुँ श्रम गरेर गुजारा चलाउनेदेखि गैरसरकारी, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका समस्या भने ओझेलमा परेका छन् । रोजगारी गुमाउनेको पुनःस्थापना र नयाँ रोजगारी सिर्जना नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राज्यका आर्थिक नीति पनि यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, अहिले सरकार नै अलमलिएको र राजनीतिक रूपमा दुर्घटना उन्मुख रहेकाले जनताका समस्याबारे सोच्ने फुर्सद उसमा देखिँदैन । सीप र दक्षता विकासको नीति र कार्यनीतिलाई पुनःमूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारमार्फत बढी भन्दा बढी युवालाई निर्माण, आवास, विद्युत, पर्यटन, आयुर्वेदिक र वैकल्पिक उपचार विधि, भोजन र परिकार, होटल व्यवसाय, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा उपयोगी सीप उपलब्ध गराउनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा दिगो रोजगारीका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । केही सफलताका उदाहरणलाई आधार मान्दै कृषिलाई व्यावसायीकरण र विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ । जग्गा करारमा लिई खेती गर्नेलाई कानुनी रूपले नै सुविधामा पहुँच दिने र बजारको पहुँचमा सहजीकरण गर्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । तसर्थ कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएकाहरुलाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने तर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।