कोरोना भाइरसका कारण धेरै नेपालीहरु विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलोे टेवा दिएका ति नेपालीहरु रोजगारसमेत गुमाइ अत्यन्त जोखिम, अस्वस्थ, असुरक्षित अवस्थामा रहेका बेला उनीहरुको उद्दारमा नेपाल सरकार उदासिन देखिएको छ । नेपालमा संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढिरहेको छ । सरकारले अन्य मुलुकको सिको गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञालाई ठाउँ ठाउँमा निरन्तरता दिएको छ । कोरोना रोकथामका जेजस्ता उपाय अपनाए पनि विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमितको उच्च वृद्धिसँगै जोखिम बढेको छ । सीमा क्षेत्रमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि लुकीछिपी स्वदेश फर्किनेको चाप पनि उत्तिकै बढेको छ । विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्दार तथा व्यवस्थापन गर्न दर्जनौँ सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अलपत्र परेका नागरिकहरुको धैर्यताको बाँध भत्किन लाग्दासमेत सरकारले नदेखेझै, नसुनेझै गरिरहेको छ । आफ्नै देश फर्किन पनि नागरिकले पाएका छैनन् । स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई ध्यान दिँदै तत्काल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्दछ । जुन बेलादेखि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेर आवतजावतको बाटो बन्द ग¥यो त्यस बेलादेखि नै विदेशमा रहेका नागरिकहरूको अवस्था दयनिय बनेको छ ।

विश्वभरी नै कोरोनाले आक्रान्त पारेको छ । धेरै देशहरुमा उद्योग, कलकारखानाहरु बन्द छन् जसले गर्दा नेपाली नगारिकहरु रोजगारविहीन अवस्थामा बस्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु न काम गरेर खाना सक्ने अवस्था छन् न त स्वदेश नै फर्कन सक्ने अवस्थामा । सरकारका सम्बन्धित देशका दूतावासले पनि यो कष्ट बढी नै भयो, छिटो उद्दार गर भनी बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । गएको जेठ अन्तिमदेखि सुरु भएको उडानमा ५० हजारको संख्या नेपाल आएको सरकारको दाबी छ । त्यो संख्या आउन दुई महिना लागेको थियो । उद्दारजस्तो कुरा दुई महिना लामो समय लाग्नु आफैँमा उद्दार थियो र थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसमा पनि वास्तवमा नै उद्दार गरिनुपर्नेले मौका पाएका छैनन् । त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो अलपत्र अवस्थामा घर फर्कन चाहने नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने दिशामा ध्यान दिन जरुरी छ ।