पछिल्लो समय डा. केसीले जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बिरामीको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई हाडजोर्नी सम्बन्धी सीप सिकाउने काम गरिरहेका छन् । यस बाहेक उनको अर्को उद्देश्य चाहीँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारलाई दवाब दिनु हो । केही दिन अघि कर्णालीका ग्रामीण इलाकामा स्वयंसेवा गरिरहेका डा. केसीलाई बिरामीको उपचार गर्न नदिएर अवरोध गरिएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । हुन त यो उनको पहिलो घटना भने होइन । यस अघि साउन १४ गते डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–६ रिमीमा पनि बिरामी स्वास्थ्य जाँच गर्न रोकिएको थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सेवानिवृत्त भएपछि कर्णालीको स्वास्थ्य सुधार र स्वयसंसेवाको उद्देश्य बोकेर आएका उनी एकपछि अर्को अवरोध हुन थालेपछि दुःखी छन् । मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि उनले २०७५ असार तेस्रो सातादेखि जुम्लामै सत्याग्रह थालेका थिए ।

सरकारले साउन ३ गते जबर्जस्ती उठाएर हेलिकोप्टरमा काठमाडौं पुर्‍याएको थियो । सो क्रममा प्रहरी र उनका समर्थकबीच झडप हुँदा गोली चल्नुका साथै प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा भौतिक क्षति भएको थियो । चहराई रहेका घाउमा मल्हम लगाउन विकट पुगेका डा.केसीलाई सरकारी पक्षबाट पटक–पटक अवरोध हुनु दुःखद् हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नै निःस्वार्थ सेवामा संलग्न व्यक्तिलाई थुन्नु, हिँड्डुलमा अवरोध गर्नु, यातना दिनु गलत हो । उनी कुनै राज्य विप्लव गर्न त्यहाँ पुगेका हुन् ? के उनी कुनै जनविरोधी कार्यमा संलग्न छन् ? उनलाई हिँड्डुल गर्न किन निषेध गरिएको हो ? सरकार यसबारे किन मौन ? उनी नेपालको स्वास्थ्य नीति र प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै अगाडि बढेका व्यक्ति हुन् । उनमा कुनै स्वार्थ लुकेको छैन, यदि स्वार्थ हुन्थ्यो भने कोरोना महामारीका बेलामा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा रातदिन खटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई समेत पूर्ण हनन् गर्दै सरकार केसी विरुद्ध खनिएको छ, यो आफैमा सरकारको लाचारिपन हो । सेवानिवृत्त पछि पनि जनताको सेवामा खटिएका केसीलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने हो तर उनलाई पटक–पटक अवरोध गर्नु खेदजनक छ ।