भरत शर्मा

पाल्पा । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत साउन ३० मा बसेको बैंठकले शैक्षिक सत्र ०७७/०७८ देखि निजी प्राविधिक शिक्षलयहरुले सी.एम.ए, अनमी, ल्याब असिसटेण्ट र आयुर्वेद सहायक जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि शिक्षालयहरु आन्दोलित भएका छन् । उक्त कार्यक्रम नविकरण तथा भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनुहुन र स्तरोन्नतीका प्रक्रिया प्रारम्भ गराइदिनुहुन देशै भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । पाल्पा टेक्निकल इन्सिच्यूटका प्रिन्सीपल त्रिलोचन पौडेल र सिद्धार्थ इन्सिच्यूट अफ मेडिकल टेक्नोलोजीका प्रिन्सीपल बिञ्जु शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने मार्फत बुझाइएको हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले डिप्लोमा तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट भर्ना नगर्ने/नगराउने निर्णय गरिएकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन भन्दा फरक निर्णय भएकोमा आपत्ति जनाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस शैक्षिक सत्र ०७७/०७८ को नविकरणका लागि सिटीईभिटिले आवश्यक दस्तुर समेत जम्मा गराइसकेको र स्वास्थ्य कार्यक्रम नविकरण सूचीमा नपर्नुले सम्बन्धन खारेजी भएको हो की भन्ने बुझिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण गत चैत्र महिनादेखि प्राविधिक संस्थाहरु निरन्तर बन्द रही संकटको अवस्थामा पुगिरहेको बेला सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेकोमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयले देश भरिका संस्था र संस्थापकहरु थप मर्कामा परेका छन्, यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णयप्रति पुनः विचार गरी निर्वाद रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

हाल कोभिड–१९ महामारीसँगको लडाईमा अग्रपंक्तीमा सिएमए, अनमी,ल्याब असिस्टेन्ट जस्ता तालिम प्राप्त जनशक्तिहरु नै खटिई देशैभरि योगदान गरिरहेका छन् । तर यहिबेला चित्किशा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवासायिक तालिम परिषद (सिटिइइभिटी) तर्फका डिप्लोमा तह मुनिका स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कार्यक्रम खारेज गरेसँगै विरोधमा उत्रिनु परेको हो । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितीमा आयोगको निर्णय असान्दर्भिक भएको स्वास्थ्य शिक्षाका टिएसएलसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका निजी कलेज र सिटिइभिटिका चार आंगिक कलेजहरु समेत विरोधमा उत्रेका छन् । हाल विना तयारी आयोगले हचुवाको भरमै खारेजी गर्नु यी जनशक्तिको मनोबल गिराएको सिटिइभिटि सम्वद्ध व्यक्तिहरु बताउँछन् । सबै कार्यक्रम खारेजी गरी निजी शैक्षिक संस्थालाई डुबाउने खेल खेलेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूले बताएका छन् । देशभरका निजी प्राविधिक शिक्षालयहरुले आयोगको निर्णयविरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल विनासर्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका छन् । २०५१ सालदेखि निजी प्राविधिक शिक्षालयले यी विषय पठनपाठन गराउँदै आएका छन् ।