बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारले जनमतको कदर गर्ने कार्यमा चुकेको छ । नेकपाले बहुमतको सरकार बनाए पनि निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता भुल्दै गएको छ । चुनावी घोषणा पत्रमा समृद्धिको नारा अगाडि सारिएको देखिन्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि जति सपना देखाउने काम भयो त्यसको सानो अंश पनि कार्यान्वयनको दिशामा प्रगति भएको देखिन्न । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने काममा सरकारले फड्को मार्न सकेन । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सामना गर्न सरकारले जे–जति काम ग¥यो, केवल असफलता मात्र पायो । विपद्को समयमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काममा ढिलासुस्तीसँगै अनियमिततामा समेत सरकार मुछिएको देखियो । चुनावी घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि नेकपाकै नेताहरू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने दौडधुपमा लागेको छन् । सरकार गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत नेकपा नेतृत्वको सरकारले जनमतको सम्मान गर्ने काम गर्न सकेन ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई नागरिकले विश्वास गरेर मत त दिए तर, जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतिर भन्दा पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको देखिन्छ । देश कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त बनिरहेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । नागरिकस्तरबाट सरकारको कार्यशैलीको आलोचना भए पनि सरकारले त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन । नागरिक कोरोनासँग डराइरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारणले कोरोना व्यवस्थापनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । स्थायी समिति बैठकबाट शुरू भएको नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार नै परिवर्तनसम्मको जोखिम बढेको छ । यस्तो महामारीको समयमा सरकार एक भएर जनताको जिउ धनको रक्षाका लागि सक्रिय रहनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जनताले समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त नेकपाका केही नेतृत्व वर्गहरु आन्तरिक किचलो निकालेर सरकार नै परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेका छन् । जसले गर्दा जनमतको ठाडै अपमान भएको छ ।