सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा खाद्य वस्तुको भाउ उकालो लागेको छ । लकडाउन खुलेसँगै उपभोक्तालाई अत्याउने गरी तरकारी तथा खाद्य पदार्थको मूल्य बढेको छ । कोभिड–१९ को पिरलोले रन्थनिएका उपभोक्ता दिनहुँ खानुपर्ने सामान महँगिएपछि थप समस्यामा परेका छन् । दैनिक प्रयोग हुने हरेक सामानको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ । हरेक सामान एकनासले महँगो भएपछि उपभोक्ता के किन्ने र के नकिन्ने भन्ने दुविधामा छन् । नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका उपभोग्य वस्तुको अकाशिँदो मूल्य वृद्धिप्रति स्थानीय सरकार र प्रशासनको ध्यान गएको छैन । महँगी नियन्त्रण गरेर नागरिकका गाँस, वास र कपासजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मूल्यवृद्धि स्थायी समस्या जस्तै बनिसकेको छ । सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन नसक्दा बजार भाउ नियन्त्रण गर्न समस्या परिरहेको हो ।

तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरु पीडित भएका छन् । उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेपनि सरोकारवाला निकाय मौन भइदिँदा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र प्रशासनले नियमित अनुगमन गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नसक्ने भएपनि जे–जसरी प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको पाइँदैन । जसका कारण व्यापारीले अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका छन् । बजार कालाबजारीको नियन्त्रणमा रहेको तथ्य सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका र बिहान–बेलुकीका लागि अति आवश्यक पर्ने हरियो तरकारी, खाने तेल, चिनी र खाद्य वस्तुको मूल्य छोइसाध्यै छैन । सुपथ भनेर खोलिएका पसलमा पनि उपभोक्ताले राहतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । तुलनात्मकरुपमा खाद्य वस्तुको विक्री मूल्यमा समानता देखिएको छ । अहिले बजार सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर गइसकेको अनुभूति गर्न थालिएको छ । चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा बजारमा मूल्य वृद्धि अकाशिँदै जानु चिन्ताकै विषय हो । अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा पाएका नियकायहरुले समयै मूल्य नियन्त्रण गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।