नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ । यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय सरकार मार्फत जनताको घरदैलोमा पुर्‍याएको छ । स्थानीय तहका लागि योजना छनौट, तर्जुमा गरेर पूर्वाधार विकासका काम गर्नेदेखि स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा विवाद निरोपणका निम्ति स्थानीय अदालतको भूमिकासम्म निर्वाह गर्न थालेकाले स्थानीय सरकार नागरिकले नजिकबाट देख्ने, अनुभूति गर्ने सरकारका रूपमा सिद्धान्ततः स्थापित भएको छ । तसर्थ स्थानीय सरकारका कार्यशैली जति जनमुखी, जनउत्तरदायी, जवाफदेही, सुशासनयुक्त हुन्छन् त्यति नै मात्रामा शासन पद्दतिलाई लोकप्रियताको शिखर उक्लन बल पुग्नजानेछ । यस पृष्ठभमिमा स्थानीय सरकारलाई नेपालले अंगिकार गरेको शासन पद्दतिको आधारस्तम्भ मान्न सकिन्छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक संविधान बमोजिम नागरिकको नजिकको सरकारको उपमा पाएको स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार पनि प्राप्त भएको छ । यसअघि परापूर्वकालमा गाउँगाउँमा कचहरी गरेर स्थानीय विवाद, भैm–झगडा मिलाउने प्रचलन थियो । यस्तै केही वर्षअघिसम्म पञ्च, भद्रभलादमी, स्थानीय निकायका पदाधिकारी, मध्यस्थकर्ता आदि बसेर गाउँका मानिसहरूको विवाद सुन्ने र सकेसम्म मेलमिलाप कायम गरी समाजमा आपसी सद्भाव वहाल गराउने गरिन्थ्यो । यद्यपि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात भने स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकारको सुनिश्चितता संवैधानिक रूपमै गरिएको छ । अहिले नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिका/नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेर विवाद निरोपण एवं न्याय सम्पादनका कार्य गरिँदै आएको छ । यस शिलशिलामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार आलीधुर, कुलो, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण लगायत १३ विषयवस्तुहरूमा न्यायिक निरोपण तथा उपदफा २ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद् समेत ११ विषय वस्तुहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरोपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ । यो नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच, दैनिक जीवनमा आइपर्न सक्ने विवादमा छिटो, छरितो समाधान, सामाजिक रूपमा आपसी मित्रता, सद्भाव कायम, आर्थिक रूपले मितव्ययी तथा समुदायमा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गर्न समेत मद्दत पुगेको महशुस गरिएको छ । करिब तीन वर्षयता न्यायिक समितिसमक्ष परेका उजुरीहरूलाई अध्ययन गर्दा खासगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई लालनपालन नगरेको, पति पत्नी विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, घर वहाल विवाद, साँध सिमाना, कुलो, बाटो आदि विषवस्तु सम्बन्धी उजुरी बढी पर्ने गरेको बताइएको छ । यी विषयवस्तु सरसर्ती हेर्दा साना तर संवेदनशील प्रकृतिका छन् । किनकि ती यस्ता विषयवस्तु हुन्, जुन नागरिकको जीवन, मानसम्मान, सम्पत्ति धनदौलतसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले छिटो छरितो विवादको निरोपण गर्न नसक्दा र निर्णय पक्षपातपूर्ण भएमा विवादले समुदायमै तनाव एवं द्वन्द्व बढाउन सक्दछ ।

अन्तत्वोगत्वा यस्ता किसिमका विवादले व्यक्ति, घरपरिवार, समाजबीच बैरभाव बढाउने एवं सामाजिक सद्भाव नै खल्बल्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले न्यायिक समितिले विचार र आस्थाको कत्ति पनि छायाँ पर्न नदिई निष्पक्ष र तटस्थ रहेर छिटो छरितो विवाद निरोपण गर्न चनाखो रहनुपर्छ । स्थानीय सरकारको अवधारणा नै नयाँ अभ्यास भएकाले न्यायिक समितिको कामको पद्दति, संरचना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष प्रशस्त छन् । हालसम्म उप–प्रमुख वा उपाध्यक्षको सानो कार्यकक्षमा नागरिक, सेवाग्राहीसँग भेटघाट, बैठक लगायत दैनिक कामका साथै विवादित विषयका उजुरीको सुनुवाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती पदाधिकारीलाई विवाद निरोपणका लागि सबुत प्रमाण बुझ्ने, साक्षी बुझ्ने, विवादित पक्ष, मध्यस्थकर्ता आदिबीच छलफल गराउने आदि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यो अवस्था न्याय सम्पादनका लागि पर्याप्त, सुहाउँदो छैन । न्यायिक समितिका पदाधिकारी आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट आएर प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सो समितिको पदाधिकारीमा कमैमात्र कानुनका विद्यार्थी वा कानुनविद छन् । स्थानीय तहको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संरचनामा पनि कानुन क्षेत्रका कर्मचारीको दरबन्दी रहने कल्पना गरिएको छैन । यस्तो परिवेशमा कानुनका सिद्धान्त, मर्म, मूल्य र मान्यतालाई हृदयंगम गरेर छिटो, छरितो न्याय सम्पादन गर्ने कार्य निकै जटिल र कठिन दुवै छ । तथापि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यावहारिक ज्ञान, बेलाबखतका कानुनी प्रशिक्षणबाट हासिल गरेको शिक्षा, आपसमा आदानप्रदान गरेका अनुभव, वडासम्म रहेका मध्यस्थकर्ताको सहयोग, सीप आदिको भरपुर सदुपयोग गर्दै तथ्य, सबुत प्रमाण, कानुनका सिद्धान्तलाई आधार बनाएर विशेषगरी मेलमिलापद्वारा विवाद निरूपण गरी समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ । यसप्रकार न्यायिक समितिका पदाधिकारीले देखाउँदै आएको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता न्यायमा नागरिकको पहुँच स्थापित र स्थानीय अदालतलाई सबल बनाउँदै लैजाने दिशामा कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा जनप्रतिनिधि आवधिक निर्वाचनबाट परिवर्तन भइरहने भएकाले न्यायिक समितिका पदाधिकारी अस्थायी प्रकृतिका हुन् । ती पदाधिकारीबाट पीडित पक्षले अपेक्षा गर्ने भनेको विवाद निरोपण गर्दा निष्पक्ष र तटस्थ रहेर असल न्यायिक मन प्रयोग गरून् भन्ने हो । मूल कुरा त न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउने पद्दति र कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको संस्थागत सबलीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तो सबल न्यायिक समिति नै शोषणरहित, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्न सक्षम हुनेछ । त्यसकारण न्यायिक समितिका प्रशासनिक कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न नगर वा गाउँपालिकामा इजलास कक्ष, अभिलेख कक्षलगायत संरचनाको व्यवस्था, कानुनी विज्ञको सहायता, समितिका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी तालिम, अनुशिक्षण, प्रविधिमैत्री अभिलेख प्रणालीलगायत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसप्रकार उपर्युक्त सबै विशेषताबाट भरिपूर्ण सबल न्यायिक समिति नागरिकको अपेक्षा हो । जसले निष्पक्ष रहेर व्यक्ति, घरपरिवार, समाजसँग जोडिएका संवेदनशील विषयवस्तुलाई मेलमिलापद्वारा निरोपण गरी समाजमा सद्भाव कायम गर्न तथा निमुखालाई सहज रूपमा न्याय दिन सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसो हुन सकेमा न्यायिक समितिका साथै सिंगो स्थानीय सरकारको ओज तथा गरिमा अझै बढ्दै जानेछ । (लेखक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व डिआइजी एवं पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश (ख) का प्रदेश सांसदका उम्मेदवार समेत हुन् ।)
–साभार : हिमालय टाइम्स