रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याईएको कारोबार नै बेरुजु हो । देशका धेरै स्थानीय तहहरुमा व्यापक बेरुजु देखिएको छ । पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बेरुजुको अवस्था डर लाग्दो देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरिक्षणमा जिल्लाका दश पालिकाहरुमा ४५ करोड ६१ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । यसले स्थानीय तहको बेरुजुको स्थितिको कहालीलाग्दो चित्र उतारेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो । यसले सम्बन्धित कार्यालयमा अपारदर्शी तवरबाट आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ ।
जिल्लाको बेरुजुको तथ्याङ्कले पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन हिनता र बेथिति बढ्दो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । वित्तीय अनुशासनको सबल तथा दुर्बल पक्षको विश्लेषण बेरुजुको अवस्थाबाट गरिन्छ । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा बेरुजु केही घटे पनि स्थानीय तहमा भने बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानुनको आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नगरेका कारण करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो । स्थानीय सरकारले जनतासँग भारीमात्रामा कर लिन्छन् । त्यही करबाट जम्मा भएको राजस्वबाट स्थानीय सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कर सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत सरकारी कामकाजमा खर्च हुने गर्छ । यही रकमलाई ती निकायहरूका कर्मचारीहरूले विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गर्ने, पेश्की लिएर फस्र्यौट नगर्ने, भ्रमण भत्तालगायत अनेकौं शीर्षकमा पैसा लिने र आफूले लिएको रकम नियमसंगत ढंगले बिल भरपाई बनाएर फस्र्यौट नगर्नाले यसरी बेरुजुको रकम बढ्ने गरेको हो । बजेटको यति धेरै रकम बेरुजु देखिनु साह्रै ठूलो चिन्ताको विषय हो । कानुनको अवेज्ञा गर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले इमानदारिताका साथ काम गर्ने हो भने बेरुजु कम हुँदै जानेछ । यसतर्फ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
