वर्षायाम सुरु भएसँगै पहाडका नागरिक यतिबेला प्राकृतिक विपद्का घटनाले त्रसित छन् । प्राकृतिक विपद्का घटनाले गर्दा अहिले पहाडमा पहिरोले दर्जनौं घर जोखिममा परेका छन् भने कैयौ विस्थापित भएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा घर मात्रै पुरिएका छैनन् नागरिकले ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन् । विपद् सम्बन्धी पूर्वतयारी र यसको दीर्घकालीन उपाय नखोजिँदा वर्षेनि यहाँ विपद्बाट जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । वर्षा लागेसंगै पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढेको छ । केही दिन अघि तानसेनको सम्मोबारीमा पहिरोले गाडी बगाउँदा चार जनाको मृत्यु भयो भने गुल्मीको इस्मामा पहिरोमा परी दुई जना बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन–बुटवल सडकमा पनि दिनहुँ पहिरो खस्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । राजमार्गको गौडेपुल, कालीमाटी, दोभान र सिद्धबाबा क्षेत्रमा दिनहुँ खस्ने पहिरोको कारण यात्रुहरु जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् ।

एक हप्ताको अवधिमा पहिरोको कारण तानसेन–बुटवल सडकखण्ड ५ दिन सडक अवरुद्ध बन्न पुग्यो । यस्ले गर्दा सोही सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरुले सास्ती खेप्नु पर्‍यो । अहिले पनि पहाडका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ । वर्षात सुरु भएसँगै अधिकांश जिल्लाहरू बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा छन् । विगत वर्षका अनुभव हेर्ने हो भने यस्ता घटना मुलुकले अझै केही दिन झेल्नुपर्ने छ । यसले कतिलाई पिरोल्नेछ भन्ने विषयबारे आकलन गर्न भने नसकिने अवस्था छ । हरेक वर्ष दोहोरिने यस्ता घटना न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायबाट हुने पूर्वतयारी भने नगण्य मात्रै छ । वर्षायाम भएकाले अहिले मुलुकभित्र सबैभन्दा ठूलो जोखिम बाढी र पहिरोको देखिन्छ । फरक–फरक भौगोलिक बनावट भएकाले यस्ता घटनाको प्रभाव मुलुकभित्र कतै धेरै र कतै कम पर्छ । त्यसको रोकथाम र न्यूनीकरणको पहल भने कतै पनि हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ५१ मा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्दार राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख छ । विपत् न्यूनीकरणका लागि करिब आधा दर्जन कानुन छन् । तर, व्यवहारतः ती सबै कागजमा सिमित छन् । अब हरेक स्थानीय तहले विपद् जोखिम पूर्वानुमान गर्ने, त्यसको न्यूनिकरणका कार्ययोजना ल्याउने र रोकथाममा लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन ।