पाल्पा, सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ ।  बुधबार अकस्मात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै केसीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो ।

कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नयाँ दरबन्दी खडा गरेर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो । यसअघि आईजीपी कार्कीलाई सरकारले हटाउन चाहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । कार्कीले गत  कात्तिक २७ गतेदेखि महानिरीक्षकको कार्यभार सम्हालेका थिए ।  १३ कार्तिकमा सरकारले प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन चाहेको चर्चा सार्वजनिक भएको थियो । त्यही पृष्ठभूमीमा कार्कीले आकस्मिक रूपमा उच्च अधिकृतहरूको बैठक बोलाएका थिए । आईजीपीमा नियुक्त  केसी अपराध अनुसन्धानमा विशेष दक्षता राख्ने प्रहरी अधिकारीका रूपमा परिचित छन् । २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका उनले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको अधिकांश समय अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र प्रहरी संगठनको संस्थागत सुधारमा बिताएका छन् । 

प्रहरी सेवाको सुरुवाती चरणदेखि नै अनुसन्धानमा सक्रिय केसीले मोरङ र रूपन्देही जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका अपराध महाशाखा प्रमुखका रूपमा रहँदा उनले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगी तथा संगठित अपराधको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । उक्त प्रकरणको अनुसन्धानले उनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा ल्याएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को नेतृत्व सम्हाल्दा उनले विभिन्न जटिल आर्थिक तथा संगठित अपराधका घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए। नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकममा भएको ठगी, प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका बैंक तथा संस्थासँग जोडिएका संगठित ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसँग सम्बन्धित अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनाका घटनामा उनले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । सरकारले आईजीपीबाट कार्कीलाई हटाएपछि उनले कानुनी परामर्श सुरू गरेका छन् । 

केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पछि प्रहरी भित्र ३० वर्ष अघिको पुरानो घटना दोहोरोरिएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेको छ । २०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र  गृहमन्त्री  वामदेव गौतमको सरकारले बहालवाला तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर एआईजी धु्रवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए ।