सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले  पाउन सकेको छैनन् । हरेक वषए सरकारले दिर्दै आएको करोडौंको अनुदान रकम वास्तविक किसानभन्दा गैर किसानले पाउने गरेका छन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

प्रत्येक वर्षको बजेटमा किसानका नाममा केही न केही सुविधाहरूको सम्बोधन हुने गरेको छ । तर, यस्तो सुविधा पहुँचवाला किसानको हातमा मात्र जाने गरेको छ । वास्तविक गरिब र विपन्न किसान यस्ता सुविधा लिनेबाट धेरै टाढा छन् । सरकारले दिने अनुदानमा मात्र किसान वञ्चित भएका होइनन्, उनीहरूले समयमा मलखाद, बीउबिजन केही पनि पाउने वातावरण बनेको छैन । कागजमा किसान देखिने, पहुँच र शक्तिका आधारमा अनुदान हात पार्ने तर दिनरात खेतबारीमा पसिना बगाउने वास्तविक किसान राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका नाममा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बीउबिजन, मल, कृषि औजार, सिँचाइ, पशुपालन, फलफूल खेती तथा कृषि व्यवसायका लागि अनुदान वितरण गरिन्छ । तर अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अभाव हुँदा वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवाला, राजनीतिक निकटता भएका व्यक्ति तथा कागजी किसानले बढी लाभ लिने गरेका गुनासा सुनिन्छन् । कतिपय अवस्थामा अनुदान लिनकै लागि नक्कली कृषि फार्म दर्ता गर्ने र सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ । अनुदानको मूल उद्देश्य किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु, लागत घटाउनु र कृषि पेसालाई सम्मानित तथा लाभदायक बनाउनु हो । तर वास्तविक किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र उचित मूल्यको अभाव झेलिरहने अनि अनुदानको ठूलो हिस्सा पहुँचवालाको हातमा पुग्ने हो भने यस्तो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन । राज्यको लगानीले किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन भने अनुदान कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अब सरकारले अनुदान वितरणको परम्परागत शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता वास्तविक किसानको पहिचान हुनुपर्छ ।

किसानले गरेको खेतीको क्षेत्रफल, उत्पादन, कृषि पेसामा संलग्नता र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहले किसानको तथ्याङ्क व्यवस्थित गरी नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्छ । अनुदान पाउने व्यक्तिको नाम, रकम र प्रयोजन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्यसैगरी साना, सीमान्तकृत, महिला, दलित तथा विपन्न किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । ठूला व्यावसायिक फार्मले मात्र अनुदान पाउने अवस्था अन्त्य गरी थोरै जमिनमा खेती गरेर परिवार पालिरहेका किसानसम्म पनि सरकारी सहयोग पुग्नुपर्छ । अनुदान वितरणपछि त्यसको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।