विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले अवलम्वन गरेको लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नतिजा क्रमिक रुपमा देखापर्न थालेको छ । आर्थिक संकटले आर्थिक क्रियाकलापहरू लगानी, उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला र मूल्य संरचनालाई उथलपुथल पारेको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव, लगानीकर्ता र व्यवसायीमा ऋण क्षमताको अभाव, उपभोक्तामा क्रय शक्तिको अभाव र यी क्रियाकलापहरूबीचको गुणक प्रभावले अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने संभावना बढेर गएको छ । यस अवस्थामा उच्च बेरोजगारी, गिर्दो जीवनस्तर, सार्वजनिक वित्तको कमजोर अवस्था, बढ्दो ऋण र सम्पत्तिको मूल्यमा तीव्र गिरावटका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । महामारीले निम्त्याएको यो संकट मानव जातिले भोगेका अन्य महामारी भन्दा फरक छ । यस्तो भयावह अवस्थाको कल्पना सायदै नेपालीले गरेका थिएनन् ।

यस अघिका महामारी र विश्वयुद्वजस्ता संकटहरूले समग्र विश्वव्यवस्थालाई यसरी पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका थिएनन् । पूर्वको जापानदेखि पश्चिमको क्यानडासम्मका सम्पूर्ण आर्थिक–सामाजिक गतिविधि ठप्प पार्ने महामारी यस अगाडि सायदै आएको थिएन । केहि मुलुकहरू संकटसँग जुध्दै गर्दा अन्य मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान नै हुन्थे, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै थोरै भए पनि भरथेग गरेकै थियो । अहिलेको महामारीले निम्त्याएको यो संकट नयाँ प्रकृतिको छ । विश्वव्यापीकरणले गर्दा एक देशसँग अर्काे देशको अन्तनिर्भरता पहिलेभन्दा ज्यादा छ । मूल्य शृंखलाका कारण धेरैजसो उत्पादनहरू एकै देशमा पूर्णरूपमा तयार हुँदैनन् । त्यत्तिमा होइन लामो समयको लकडाउनले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ लाख ८२ हजार परिवार अर्थात् झन्डै ८५ प्रतिशत नेपाली चरम संकटमा परेका छन् । पछिल्लो समय लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा विपन्न वर्गमात्रै होइन मध्यम वर्गसमेतलाई चरम आर्थिक संकट परिसकेको अवस्था छ । आमजनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने र वर्तमान संकट पार लगाउने सरकारसँग न कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ न त योजना तथा कार्यक्रम नै । सरकारले केही दिनअघि प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रारुप हेर्दा महामारीको कहरबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकारसँग खास योजना नभएको प्रस्ट भइसकेको छ ।