सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाई रहेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने अपेक्षा लिएको छ । तर त्यो भने त्यति सजिलो छैन । मुख्यतः पर्यटक ल्याउन र यहाँ राख्न सकिने आधार तयार गर्नुपर्छ । सरकारले भने पूर्ण तयारी नै नगरी पर्यटन वर्ष मनाइरहेको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो आफैमा सकारात्मक मान्नुपर्छ । सरकारले देशभर नै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको घोषणा गरेर पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्ने काम गरेको छ ।

एकातर्फ भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भने पनि पर्यटकका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको विस्तार भने गर्न नसक्नु दुःखद् हो । सन् २०१७ मा झण्डै १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । दुई वर्षको अन्तरालमा पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने चुनौती पनि छ । कतिपयले भ्रमण वर्षलाई सरकारको महत्वाकांक्षी योजना भनिरहेका छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भारतको हिस्सा अग्रणी छ भने चीन र अमेरिकाबाट पनि पर्यटक आउने क्रम बढ्दो छ । हिजोका दिनमा नेपालमा पर्यटक सन्तोषजनक रूपमा आउने देशबाट अझ बढाउनुपर्ने र नयाँ क्षेत्रको खोजी पनि गर्नुपर्नेछ ।

भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएकाले नेपालमा पर्यटक आउन रुचाउँछन् पनि, तर ती पर्यटकका लागि उचित सुविधा दिने तर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ । करोडौंको बजेट छुट्याएर स्थानीय, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम तयार भएको छ । पहिलो कुरा त ती पर्यटकीय क्षेत्र केका लागि महत्वपूर्ण छ ? सुन्दरता के हो ? विशेषता के हुन् ? भन्ने कुरा पर्यटकलाई बुझाउनुपर्छ । पाल्पाका केही स्थानहरुलाई नयाँ गन्तव्यको रुपमा अघि सारिएको छ ।

तर यी क्षेत्रहरुमा भौतिक पूर्वधारहरु प्राप्त नहुँदा कतै पर्यटन वर्षको लक्ष्य पूरा नहुने होकि भन्ने शंका स्थानीय तहबाटै उत्पन्न हुन थालेका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नु अघि नै सरकारले पर्यटकिय क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको प्राप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन । जसका कारण सरकारले चालेको कदम प्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेका छन् । पर्यटकी क्षेत्रमा पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्नका लागि पूर्वाधार विकास र घुमघाम प्याकेज बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा नयाँपन विकास गरेर पर्यटक तान्न सकिन्छ । पर्यटन वर्ष भनेपछि पर्यटकलाई विशेष आकर्षणका कार्यक्रम बन्नैपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार एक जुट्न हुन जरुरी छ ।