पाल्पा, सरकारले विकल्प बिना बस्ती खाली गराउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू आन्दोलित भएका छन् । काठमाडौंबाट सुरू भएको बस्ती खाली गर्ने अभियान देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर खाली गराउने योजनामा सरकार लागेपछि भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

काठमाडौंका १५ हजार बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन् । त्यस्तै अवस्था आफ्नै क्षेत्रमा पनि आउने आशंकामा अहिले भूमिहीनहरू आवासको अधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । विकल्प बिना बस्ती खाली गराएको भन्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीले सडकमा निस्किएर सरकारको विरोध गरेका छन् । अहिले काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, धरान, मोरङ, बर्दिया, दाङ,  मोरङ, झापा लगायतका शहरहरुमा सुकुम्वासीहरुले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

केही दिन यता बुटवलमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले पहिला वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरेर विगतका सरकारको पालामा भूमि आयोगले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग्दै चर्को नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, नागरिकलाई विस्तापित होइन स्थापित गर,हाम्रो कर र मत वैध हामी बसेको जमिन कसरी अवैध, नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्य बन्द गर, मानव अधिकारको सम्मान गर, ध्वंश हैन बाच्ने अधिकार दे, बस्ती उजाड हैन व्यवस्थापन गर, व्यवस्थापनको नाममा नजरबन्द बन्द गर, विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूलाई उचित विकल्प नदिई बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने कार्य अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट विस्थापित गर्न खोज्नु मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै तत्काल यस्तो अभियान रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी ८० हजार बढीले विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका थिए । विघटित आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापा मगरका अनुसार रुपन्देहीमा करिब एक लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् ।  बुटवल सहित अन्य जिल्लाहरुमा  पनि दिनहुँ सरकारको विरुद्धमा सुकुम्वासीहरुले सडकमा निस्किएर प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

सकारले यस अघि ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण तथा १००० दिनभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर प्रमाणीकरण मात्र होइन लगत संकलन समेत नगरी डोजर चलाएर आफूहरूलाई सरकारले आतंकित पारेको भूमिहीनहरूको गुनासो छ । यो बीचमा सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको छ । अब समिति बनाएर भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सरकारको योजना छ । तर पहिले बस्ती खाली गराउने र त्यसपछि योजना बनाउने बाटोतर्फ लागेको भन्दै विरोध छ । अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।