प्राय : निर्वाचन खर्चिलो बनाइने गरिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो र परिपक्व बनाउन निर्वाचन आवश्यक छ । तर त्यही निर्वाचन पछिल्लो समय महँगो हुँदै जानु राम्रो हैन । योग्य उम्मेदवार छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म भएपनि उम्मेदवारले आफूलाई योग्य सावित गर्न साम, दाम, दण्ड र भेद चारै नीतिलाई अवलम्बन गरी चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसरत बाँकी नराखेको पाइन्छ । पार्टीले पनि जुन उम्मेदावारले उक्त नीतिलाई प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसैलाई मात्र टिकेट दिने परम्परा बसाएका छन् । यसका लागि ठूला नेताहरूले आफूलाई शक्तिमा राखिरहन अपराधीहरूसँग नै कुनै न कुनै साँठगाँठ बनाइरहेको पाइन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट जनताले के आश गर्ने ?

अर्कातर्फ प्रत्येक पटक गरिने निर्वाचनमा सरकारको खर्च बढेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । वर्तमान अन्तरिम सरकारले आउँदो फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छ । समयअनुसार खर्च थपिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, खर्चको आँकडा हेर्दा आवश्यकभन्दा बढी भएको देखिन्छ । २०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको सहित २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो २०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी हो । यस्तै २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो २०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै हो । यस्तै २०७४ मा भएको निर्वाचनमा आयोगले मात्र ५ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । यस्तै २०७९ मा आयोगको खर्च ६ अर्ब ५० करोड थियो । खासमा निर्वाचनमा संलग्न निकायहरूले चुनावका बेला चाडपर्वमा जस्तै बेपर्वाह खर्च गर्ने परम्परा छ । निर्वाचनकै नाममा नचाहिँदा सामान खरिद गर्ने, धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नेजस्ता कामले खर्च बढाएको छ । खर्चिलो निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर हुने गर्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणलीलाई खर्चिलो होइन मितव्यी बनाऔं ।