पाल्पा, उच्च अदालत तुलसीपुर बुुटवलले ऐन विपरित ‘भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय विरुद्ध  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ ले मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन ऐनविपरीत गरेको देखाएर परेको निवेदनमा उच्चका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृती पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त समितिको काम कारवाही रोक्न भन्दै मंगलबार अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
२०८१/०७/२७ मा दिलिप रायमाझी अध्यक्ष भई गठन गरिएको समिति कानुन अनुसार नभएकाले  सो समितिको काम कारवाहीमा रोक लगाउनुु पर्ने  बताइएको छ । भैरवस्थान मन्दिर राजगुठी अन्तर्गत भएको तथ्यमा विवाद नदेखिए उच्चको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा २९० बमोजिम गुठी सम्बन्धी व्यवस्था  संघीय कानून बमोजिम हुने एवं संविधानको अनुसूची ६ को  क्रम संख्या २१ बमोजिम गुठी व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्ने  बताइएको छ । 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राज गुठीहरुको सञ्चालन र बन्दोवस्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको सो गुठी संस्थानले राजगुठी अन्तर्गत देवस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १६ र १७ बमोजिमको अधिकारलाई उपयोग गरी देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरी २०८१ ÷६÷ १९ मा सो निर्देशिका सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएको र सो निर्देशिका हाल लागु भएको अवस्था समेत रहेकोमा  सो निर्देशिका अनुसार समिति गठन हुन पर्नेमा सो भन्दा विपरित भएको भन्दै समितिको काम कारवाही रोक्न उच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।

निर्देशिका लागु भईसकेको परिवर्तित अवस्थामा कानूनी रुपमा निरन्तरता दिन नमिल्ने उच्च अदालतको ठहर छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु बाबुराम पाण्डे, हिमलाल न्यौपाने,तुलसीराम ढकाल रनारायण प्रसाद ज्ञवालीले बहस गरे भने विपक्षीतर्फबाट जनक पोखरेल, बसन्तराज पोखरेल, विमल पोखरेल र  डेमलाल घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलले रिब्दीकोट गाउँपालिका –४ का वडा अध्यक्ष सोमबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय पाल्पा, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय, दिलिप रायमाझी र गठीत मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर  रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । पोखरेल नेतृत्वमा रहेको समितिको २०८१ साउन २ गते पदावधि सकिएको पछि वडा कार्यालयले गुठी संस्थानको स्वीकृती विना २०८१ कार्तिक २७ गते वडाध्यक्ष सोमकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा भेला गरी नयाँ समिति गठन गरेको थियो । स्थानीय सरकारले आफू अनुकूल समिति गठन गरेपछि विवाद बाहिर आएको थियो ।