राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएपछि यसमाथि छलफल पूरा गर्ने र जेठ १५ मा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र संस्थागत संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहितको १५५ बुँदाको ५६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमले विगतका घोषणाहरूलाई दोहोर्याउने मात्र नभई केही प्राथमिकताहरूमा कार्यान्वयनमुखी दृढता पनि प्रकट गरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिक लक्ष्य अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्दै लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, वित्तीय अनुशासन र सामाजिक सुरक्षाको विस्तार रहेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि उठ्दै आएको अनावश्यक सरकारी संरचना खारेजी, मन्त्रालय संख्यामा संकुचन र दोहोरोपन अन्त्य गर्ने सन्देश यसपटक पुनः दोहोरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवर्द्धन लगायतका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाममा राखिएका सबै परियोजनाको नाम फेरिएको छ । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै युवा पुस्तालाई स्टार्टअप इकोसिस्टममा संलग्न गराउने, व्यावसायिक योजना अनिवार्य बनाइने र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत इन्टर्नसिपलाई प्रोत्साहन गरिने नीति उल्लेखनीय छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत र दिगो बनाउने नीति सकारात्मक छ ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणा, ग्रेडिङ प्रणालीसँग जोडेर प्राविधिक शिक्षा समावेश गर्ने र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने योजनाले दीर्घकालीन परिणाम दिने उद्देश्य देखिन्छ । सरकारी सेवामा इन्टर्न समावेश गरेर युवा क्षमतालाई प्रयोग गर्ने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले विगतका अनुभव र सुझावहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै केही नयाँ दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको स्पष्टता दिने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन हुने पक्ष महत्वपूर्ण हो । तसर्थ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
