पाल्पा, स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन जस्तै बनेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको काम र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर ती महिलाको भूमिका निर्धारण नहुँदा कार्यपालिकाको कार्यमा साक्षी मात्र हुनुपरेको स्वयं दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

 तानसेन नगरपालिका –२ की  मञ्जु रणपाल स्थानीय तहको निर्वाचित दलित महिला सदस्य हुन् । निर्वाचित भएको झण्डै ४ वर्ष हुन लाग्यो । तर, उनले उठाएका विषयको सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन । आफूहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीका रूपमा सहभागी हुने गरेको उनी बताउँन्छिन् । कानुनमा दलित महिला प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रावधानलाई पालना गरेको देखाउन मात्र आफूहरु राखिएको अनुभूति भइरहेको उनको बुझाइ छ । उनले दलित महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण दलितहरुको पक्षमा काम गर्न नपाएको बताइन् । संविधान र कानुनमा दलित र महिलाका लागि अनेकथरी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू गर्न बजेट नहुने गरेको उनको भनाई छ । पहिला २ वर्ष उनलाई कुरा बुझ्नै समय लाग्यो । त्यसबेलासम्म उनले कति बजेट आउँथ्यो ? कसरी खर्च हुन्थ्यो ? भन्ने समेत पत्तो पाइनन् । पछि त्यतिसम्म त थाहा भयो तर बजेटमा योजना पार्न झन् कठिन प¥यो । “महिला र दलितका लागि बजेट दिन अटेरी गर्छन् । संविधान र कानुनमा दलित र महिलाका लागि अनेकथरी व्यवस्था छन् भन्ने अनि व्यवहारमा त्यो लागू गर्ने बजेट नदिने चलन छ,” उनी भन्छिन्, “मैले बजेट छुट्याउन झगडा नै गर्नुपर्छ । ”

वडा कार्यसमितिको बैठकमा आउने, टोलमा केही गतिविधि भए जानेबाहेक अरू त्यस्तो काम केही नभएको तानसेन –६ की दलित महिला सदस्य सुस्मिता गहतराज बताउँछिन् । उनी भन्छिन् “वडाध्यक्षको जिम्मेवारी नै धेरै देखिन्छ । अध्यक्षले खटाएको काम गर्ने हो । कतै कार्यक्रम भए अध्यक्षले जानुस् भनेपछि जान्छु,” उनले भनिन्, “सुरुमा त कार्यक्रममा जाँदा आफ्नै परिचय दिन अप्ठेरो लाग्थ्यो ।” उनले आफुले केही समय कार्यवाहक वडाअध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालेको बताइन् ।

तानसेन–७ की दलित महिला सदस्य मिना परियारको पनि गुनासो उस्तै छ । वडाध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई दिएको मत एउटै भए पनि सदस्यहरुलाई खासै भूमिका नदिँदा आफूहरु ओझेलमा परेको परियारले बताइन् । उनी भन्छिन्– “हामी आफैंले पनि आफ्नो जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौं, उनीहरुले तिम्रो जिम्मेवारी यो हो, यो काम गर भनेर भनेका छैनन् ।” वडा अध्यक्षले दिएका जिम्मेवारी भने आफुहरुले इमान्दारिताका साथ पुरा गर्दै आएको उनको भनाई छ ।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएकी तानसेन– १३ की दलित महिला सदस्य बसुन्धरा दमाइलाई वडामा के योजना आयो ? बजेट के कस्तो छ ? भनेर सोध्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । तर बजेट छुट्याउने, योजना छुट्याउने ठाउँमा उनको पहुँच छैन । “भोट माग्ने, हामीलाई योजना नदिने भनेर गुनासो त गर्छन् । तर हामी पनि जिम्मेवारी केही पाएनौं भनेर गुनासो नै गरिरहेका छौं,” उनले भनिन् । आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र समुदायका लागि केही गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । “अहिले गाउँमा जाँदा हरेकका गुनासो मात्रै सुन्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “बैंठकमा कुरा उठायो भने महिला दलितका लागि आउने अलिकति बजेट छुट्याउँछौं । अरू किन चाहियो भन्छन्  ।”

तानसेन नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जनले भने योजना छनोटदेखि वडामा हुने हरेक क्रियाकलाप र बजेटबारे सबै सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने गरेको बताउँछन् । “कार्यवाहक दिँदा सबैलाई समानुपातिक किसिमले दिने गरेको छु , हामी कहाँ हुनुभएका तीनै जना महिला वडा सदस्य र पुरुष सदस्यलाई आलोपालो गरेर कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइन्छ । सबै सदस्यहरूसँग सल्लाह गरेर नै वडामा हुने गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्,” उनले भने, “हामी कहाँ सबै महिला जनप्रतिनिधिलाई समान व्यवहार गरिएको छ ।”        

कानुनले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गरे पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको अभाव देखिएको मानवअधिकारकर्मी सन्तविर बराल बताउँछन् । राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश गराउनका लागि सशक्तीकरण गर्ने, आफ्नो भूमिका तथा अधिकारको दाबी गर्न महिलाहरु नसकेको उनको भनाइ छ । कानुनले त अधिकार दिएको छ तर उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरुको सशक्तीकरणमा कुनै पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको पाइँदैन । पालिकाका मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुले उनीलाई नीति निर्माण तहको छलफल गराउने, योजना निर्माणमा सहभागी गराउने तथा नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रममा सहभागी गराउन सके दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका कार्यान्वयनमा आएको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ । बरालले दलित महिलाहरुको उत्थानका लागि नितिगतसँगै समाजको चेतना जगाउन आवश्यक रहेको र त्यसमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले देशभर नै काम समेत गर्दै आएको बताए ।

अवसर पाए नेतृत्व गर्न सक्षम छन् महिला

यहाँका महिला जनप्रतिनिधिले भने अवसर पाए प्रमुख पदमा नेतृत्व ग्रहण गर्न आफूहरु सक्षम रहेको बताउने गरेका छन् । नगरपालिकाको ७३ जनाको जनप्रतिनिधीहरुको निर्वाचित वोर्ड संरचनामध्ये  उपप्रमुखसहित ३३ जना महिलाहरुको संख्या रहेको छ । १४ वटा वडाबाट महिला र दलित गरी २८ जना महिलाहरु निर्वाचित भएका छन् । एक जना दलित महिलालाई नगरपालिका बोर्डले कार्यपालिका सदस्यमा मनोनिति गरेको छ ।  यहाँ ३३ जना महिला मध्ये  खस आर्यमा ८ जना, जनजातीमा ८ जना र दलित १७ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यहाँँ ३३ जना महिला जनप्रतिनिधीहरु मध्ये एक जना उपप्रमुखसहित ६ जना कार्यपालिका  सदस्य रहेका छन् । ६ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये, ३ जना दलित,  ३ जना ब्रामण, क्षेत्री रहेका छन् । ६ जना महिला कार्यापालिका सदस्यहरु प्रायः कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । नगरका ३१ जना महिला जनप्रतिनिधीहरुले भने वडामा कार्यवाहक प्रमुख तथा निमित्त प्रमुखको कुसलतापूर्वक जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । हाल वडा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका केही महिला जनप्रतिनिधीहरुले आगामी निर्वाचनमा  वडाअध्यक्षको उम्मेदवारी दिने सोंचमा रहेको बताएका छन् ।

यहाँका महिला जनप्रतिनिधीहरुले विभिन्न विषयगत समितिको संयोजक पदमा बसेर काम गर्ने चाहाना राखेका छन् । उनीहरुले समितिको संयोजकमा बसेर काम गर्न नगर प्रमुख तथा नगरवोर्डसँग माग गर्दै आएका छन् । यहाँका महिला जनप्रतिनिधीहरुले कुनै पनि विषयगत समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनीहरुलाई विषयगत समितिको संयोजकको जिम्मेवारी नदिएकोमा  नगर प्रमुखप्रति महिला जनप्रतिनिधीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । “हामी महिला जनप्रतिनिधीहरु विषयबस्तु माथी सही निर्णय र कार्यान्वयन गर्न दक्ष र क्षमतावान छौं  तर पनि पटक–पटक  विषयगत समितिको संयोजक माग गर्दा पनि जिम्मेवारी नपाउँदा दुःख लागेको  छ”, वडा नंं २ की महिला सदस्य सविता भट्टराईले भनिन् । जिम्मेवारी दिएमा पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउथ्यो तर जिम्मेवारी नपाउँदा अन्याय भएको महशुस भएको कार्यपालिका सदस्य मञ्जु विकले बताईन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ । राजनीतिमा पनि महिलाहरुले बलियो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् । खासगरी स्थानीय तहमा संविधानले नै अनिवार्य गरेको हुँदा महिलाको प्रभावशाली उपस्थिति रहेको छ । संविधानतः कुनै पनि राजनीतिक दलले मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिँदा एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्छ । यद्यपि, यसमा पनि दलहरुले मेयरमा महिलालाई विश्वास गरेका छैनन् र अधिकांश उपमेयरमै खुम्च्याइएका छन् । तर, महिला जनप्रतिनिधिहरुको कार्यसम्पादन पुरुषको भन्दा कमजोर नभएको बरु उनीहरुले पुरुषलाई पनि उछिनिरहेको वस्तुगत यथार्थ हो । घरधन्दा सम्हाल्नुपर्ने, घरपरिवार हेर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बावजुद उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिरहेका छन् ।

जिम्मेवारीप्रति सचेत हुँदै

पछिल्लो समय यहाँका महिला जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति भने सचेत हुँदै गएका छन् । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा दलित महिला केन्द्र नेपालले प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकार सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘मेण्टरिङ’सम्बन्धी प्रशिक्षण दिर्दै आएकाले पनि  यहाँँका महिलाहरु जिम्मेवारीप्रति सचेत हुँदै आएको पाइन्छ । नगरका विभिन्न वडामा ‘महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारी, भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा सचेत गराउँदै आएको  केन्द्रकी कार्यक्रम अधिकृत निर्मला शाहीले बताईन् ।  उनले भनिन्, “काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्याका बारेमा नियमित प्रशिक्षणमार्फत आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट पार्छौँ । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा सहजता हुँदै आएको छ र महिला जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुनुहुन्छ ।”

तानसेन –३ की महिला सदस्य  सुनिता श्रेष्ठ निर्वाचित हुँदा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा अलपत्र थिइन । २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सदस्यका रुपमा वडामा विजयी भए पनि उनलाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति पूर्णरुपमा जानकारी थिएन । जनप्रतिनिधि भएर नेतृत्व लिइसकेपछि वडाका नागरिकका काम गर्नका लागि पर्याप्त जानकारी नहुँदा अन्योलता थियो । श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आईसकेपछि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका, जिम्मेवारी तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी भईन् । “जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पूर्ण ज्ञान थिएन”, उनले भनिन्,“जब महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी भई ज्ञान पाएपछि निकै सहज भएको छ ।” कुन विषय कहाँ उठाउने, कसरी उठाउने, योजना कसरी माग गर्ने, योजना निर्माण, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, फरफारक गर्ने प्रक्रियाका बारेमा  अहिले धेरै कुरा थाहा भएको उनको भनाई छ ।