पाल्पा । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले बन्दाबन्दी सयमभित्रै तत्काल कर बुझाउने सूचना जारी गरे सँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । सरकारले बन्दाबन्दीका कारण बन्द सानादेखि ठूला उद्योगधन्दाका साथै श्रमिकवर्ग र कृषकका लागि विशेष राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत करका लागि ताकेता गर्नु गैरजिम्मेवारपन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ भित्र कर चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ । नभए जरिवाना लाग्ने सरकारको निर्देनबाट उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत सरकारको विरोध गरेका छन् ।

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका साना ठूला व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा लकडाउनको समयमा कर तिर्न ताकेता गरेर सरकार नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बनेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)पाल्पाका कोषाध्यक्ष तथा पाल्पा प्यारानगन बोर्डिङ्ग स्कूलका प्रिन्सिपल गगांबहादुर खत्रीले पनि वर्तमान विषम परिस्थितीमा सरकारले जेठ २५ भित्र कर चुक्ता गर्न गरेको आग्रह अव्यवहारिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘मेरो सरकार मैले तिम्लाई बुझिन या तिम्ले मलाई बुझेनौं । सुन्छु तिम्ले कर तिर्नका लागि उर्दि जारी गरेका छौ रे । तर म त मेरो अति आवश्यक काम हातमुख जोर्नको लागि समेत बाहिर निस्कन सकेको छैन । निस्कू पनि कसरी तिम्रो गृह मन्त्रालयको आदेश पालना गर्दैछु । व्यापार व्यवसायी बन्द भएको करिब ७३/७४ दिन भो । न कमाउने ठाउँ छ न समाउने ठाउँ छ । बेरोजगार भएको छु । पहिले कमाएको खाएर सकिन लाग्यो । अब कमाएर खानु पर्ने छ । तिम्लाई जेष्ठ २५ गते भित्र कर तिर्नका लागि मेरो घर भरी खोजे लिलाम गर्नु पर्ने चीज म बाहेक अरु कुनै देखिन । म नै लिलामी हुने अवस्थामा छु त साँहुले के सापटी देला बरु उसले पनि श्रीमतीका गहना लिलामीमा राख्ने रे । कसरी तिरु मैले कर सरकार ? सरकार तिम्ले किन्दै गरेको गलैचाको लागि छुट्याएको १ करोडबाट सापटी ल्याउन । म कर तिरिदिन्छु । २ रुपैयाँ ब्याजमा लकडाउन खुले पछि कमाएर फिर्ता गरौला । हुँदैन र ? मेरो सरकार ?’