पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामको गति अत्यन्त सुस्त रहेको छ । विकास निर्माणदेखि जनजीविकासम्मका काममा प्रदेश सरकारले गर्विलो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । सरकार गठनदेखि नै गठबन्धनको सहमतिमा अल्झिएको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको हो ।

सरकार आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउन समेत ढिलाइ गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्रदेश सभाले  एक वर्षमा २ कानुन निर्माण र बजेट पारित  बाहेक अरु उल्लेखीय काम गर्न सकेको छैन । प्रदेशले संसद्का विषयगत समितिहरूको नेतृत्व एक वर्ष बित्दा पनि चयन गर्न सकेको छैन । सरकार र प्रदेशसभाका गतिविधिप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले आफूले उठाइएका मुद्दामाथि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशसभा र सरकारले एक वर्षमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च समेत सुस्त देखिएको छ । गठबन्धन सरकार गठनको एक वर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले विकासमा गति लिन सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको साढे १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । गत वर्षको बैशाख १४ गते काँग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसयता सरकारका गतिविधि प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेका छैनन् । आफ्नै दलदेखि गठबन्धनबाट पनि घेराबन्दीमा पर्दै आएका मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तार, विषयगत समितिको नेतृत्व चयनदेखि कर्मचारी अभावका समस्या झेल्दै आएका छन् । जसले गर्दा  प्रदेशको कामले गति लिन सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारको काम गराईबाट आफुहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् । सत्ता पक्ष आपसमा मिल्न नसक्ने, सधैभरि भागबण्डामै अड्किरहँदा कामले गति लिन नसकेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्रदेश सदस्यले भने ‘हामीले सुरु देखिनै संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न माग गरेका थियौं । तर, सत्ता पक्षले सुन्दै सुनेन, निर्वाचनको मिति तय गर्ने तर विभिन्न बाहानामा स्थगित गर्दै आएको छ ।’ अहिलेको सरकारको गति फेरिएन भने जनतामा अझै निराशा बढ्ने निश्चित रहेको ति सांसदको भनाई छ ।