राजनैतिक, सामाजिक हिसावले अनियमितता रोक्ने र विशेष गरेर नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका धेरैको चरित्र सफा बनाएर लग्ने प्रयास स्वरुप अहिले देशैभर अभियान थालिएका छन् । हरेक विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितताले धेरैलाई अहिले समस्यामा पारेको छ । यी मात्रै होइनन्, प्राप्त अख्तियारको प्रयोग गर्ने क्रममा समेत दुरुपयोग हुने गरेका घटनाहरुका विषयमा जताततैबाट कुरा उठिरहदा त्यसको न्यूनिकरण तर्फ खासै ध्यान नजानु पनि अर्को समस्याको विषय हो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन प्रकारका सरकारहरु बने तर कुनैपनि सरकार अनियमितताको भूमरीबाट मुक्त देखिदैनन् । कहि न कहि केही समस्याहरु छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु बीच आर्थिक अनियमिततामा हुने गरेका मिलेमतोले गर्दा पनि यी समस्याहरु आएका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक नियम कानुनका क्षेत्रमा अनभिज्ञ भएका कारण पनि यी सबै समस्या आएका हुन् । यस्ता समस्याहरुको समाधान र जनप्रतिनिधिहरुले कानुनी ज्ञान लिनेदिने भन्दा पनि सभा सम्मेलन उद्घाटन र गोष्ठीमा सहभागिता जनाउने कार्यमा व्यस्त भएका कारणले पनि यस्ता समस्याहरु आएका हुन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका मन्त्री अनि उनीहरुका कार्यकर्ताको अत्याधिक दवावले गर्दा अनियमितता बढेको देखिन्छ । उम्मेदवार र पार्टीले चुनावी खर्च धेरै गरेका कारण पनि आर्थिक तथा सामाजिक अनियमितता बढेका हुन् । यी सबै समस्या निराकरणका लागि भ्रष्टाचारले ल्याउने गलत परिणाम बारे नयाँ पुस्तालाई बुझाउँनु आवश्यक छ ।

सरकार आफैमा अनियमित हुन सक्दैन, राज्य आफैमा भ्रष्टाचारयुक्त हुँदैन, तर त्यसको सञ्चालन र परिचालन गर्ने व्यक्ती अथवा कर्मचारी अनियमित भईदिदा समस्या उत्पन्न हुन्छन् । त्यसकारण नयाँ पिडीलाई हामी हाम्रो समाजमा सकारात्मक र सक्षम अनि शुद्ध आचरणयुक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । आचारण राम्रो बनाउने कार्यका लागि नैतिक शिक्षायुक्त समाज निर्माण हुनु आवश्यक छ । यदि त्यसो भएन भने हाम्रो समाज सधँै अनियमितताले सप्रिएको जस्तै अस्थिरताको प्रतिक बाहेक केही पनि हुन सक्दैन ।