प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र र गणतन्त्र पर्यायवाची शब्द हुन । अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी र रिपव्लिक जस्तै । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो । बहुसंख्याक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरुको सहमति अनुसार कुनै देशको शासन व्यवस्था चल्ने र नीति निर्धारण हुने शासन प्रणाली लोकतन्त्र  वा  गणतन्त्रमा हुन्छ  । शासन पद्धतिलाई लोकतन्त्रको रुप दिने वा त्यस अनुरुप बनाउने काम लोकतान्त्रिकरण हो । लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता अनुसार शासन सञ्चालन भए  मात्र  लोकतन्त्र  रहेको मानिन्छ । लोकतन्त्रका मानक , पद्धति अनुसार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि र तिनीहरुले गठन गर्ने  कार्यपालिका , व्यवस्थापिका अनि  न्यायपालिका र  अन्तर्गतका संरचनाले प्रभावकारी रुपमा  कार्य गरे लोकतन्त्र भयो अन्यथा लोकतन्त्र भएन । लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरण विना  गणतन्त्र बलियो हुँदैन । समाजवादी गणतन्त्रमा सबै अटाउने उदार (लिवरल) राजनीतिक व्यवस्था र सरकारको नियमन दायरा भित्र चल्ने अर्थ प्रणाली हुनु पर्दछ । निजीक्षेत्रको स्वायत्वता हुन्छ तर मोनोपली हुँदैन ।  सरकारले मात्र पूर्ण पूँजी नियन्त्रण  गर्दैन । समाजका तल्लो भन्दा तल्लो वर्गले समुन्नत हुने अवसर पाउन सक्दछन्  ।  धनी र  गरिब बीचको ठूला खाडल हुँदैन । नीजि क्षेत्र अर्थात् उद्ययोगी र व्यापारी पूजीवादमा जस्तै ग्राहकप्रति निर्दयी हुन पाउँदैनन् । किसानले उत्पादनको  मूल्य र श्रमिकले श्रमको उचित मूल्य पाउछन् । कामको आधारमा ठूलो सानोको भेदभाव  हुँदैन।  विचौलियाको चलखेल हुँदैन । दलाल पूजीवाद र साम्यवाद भन्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्नत व्यवस्था हो ।  कार्यान्वयन सम्भव पनि हो । साम्यवाद जस्तो  असम्भव पनि होइन । ‘लोकतान्त्रिकरणका  लागि लोकतन्त्र अनुरुपका पद्धति, संरचना, नीति, कानून र कार्यान्वयनको विधि , प्रक्रिया र नतिजामुलक संयन्त्र अपरिहार्य हुन्छ ।’ यहि संयन्त्रको समुचित अभाव नै हाम्रो कठिनाइ  वा कमजोरी रहेको छ । जसले गर्दा सबै जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको शासन व्यवस्थाका पृष्टभूमि, कसको लागि र कस्तो हुने भनि  लेखिएको छ । आर्थिक समानता,समृद्धि, सामाजिक न्याय,समावेशी,सहभागिता र समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहि, दिगो शान्ति, सुशासन,विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको ढांचामा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान जारी गर्दछौ भनिएको छ । प्रस्तावना संविधानको ऐना हो । प्रस्तावनाले नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, समावेशी र समतामूलक प्रबन्धको प्रत्याभूति सहितको  शासकीय व्यवस्था हुने  संकल्प गरेको छ ।

संविधान  जारी भएको आठ वर्षमै  सबै संकल्प पुरा भएनन् भनेर आत्तिनु, गरिऊ भनेर मात्तिनु, व्यवस्था नै फेरौं भन्नु सुहाउने विषय होइन, के कारणले लोकतन्त्रको  मूल्य मान्यता अनुरुप कुशलतापूर्वक शासन चलाउन बाधा देखिएका छन्, त्यसको निर्मम समीक्षा  गरी अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने छ । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न  सकिएन भने व्यवस्था जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने पनि राष्ट्रियता सवल हुँदैन र हरेक क्षेत्र अस्थिर बनिरहन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्र अनुरुपका संरचना र तिनको गठन त भए तर ति संरचना नै बोझिला बने, जनताका आधारभूत सेवाहरुमा दक्ष जनशक्ति र सेवा प्रदान गर्ने निकायको विस्तार र सवलिकरण भन्दा राजनीतिक इकाईहरुमा  संख्या  बढाउनु  समस्याको एउटा कारण हो । संघीय व्यवस्था पनि भन्ने संघीय संसदको आकार ठूलो बनाउने, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाउने , महाशाखा र विभाग नघटाउने, प्रदेश सभामा प्रतिनिधी  र मन्त्रिपरिषद बोझिलो हुनु नै कुशलताका बाधक हुन् । पछि थपिएका संबैधानिक अंगहरुले आौचित्यता देखाउन सकेका छैनन् ।  कार्यालय खर्च, सवारी साधन र इन्धन , पदाधिकारी खर्च ,प्रदेश सरकारले संघ सरकार सरह मन्त्रालय , जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खडा गर्दा चालु खर्च बढेको छ । जनशक्ति  छिरलिएका कारण सेवाहरु गुणस्तरिय हुन सकेनन् । स्थानीय तहका विभाग , महाशाखा ,शाखाहरु र वडा कार्यालयहरु सबल बनाउनु पर्नेमा प्रदेका संरचना विस्तार गर्नु  टाउको दुखेको ओखती  नाइटोमा लगाइ भयो । पैसा न कौडि  बजार बजार दौडिबाट बाहिर ननिस्के सम्म  लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा कुशलता आउँदैन । पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने उचित र सुहाउँदो संयन्त्रले हो । जब सम्म संयन्त्रको बनावट सहि तरकिबको बनाइँदैन तब सुम्म समृद्धि आउने त के  गरिबीको दुष्चक्र तोड्न सकिदैन ।

नेपालको  समृद्धि , सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको  निर्माण गर्न कुनै अम्सभव छैन । हाम्रा संरचनात्मक परिमार्जन गर्नु पहिलो पाइला हो । दोस्रो उचित  र उपयुक्त संयन्त्र निर्माण हो । लामो समय चलेको संघीय संसदको अधिवेशनले बजेट पास बाहेक जम्मा एउटा कानून मात्र बनाउनुले जतिसुकै जनतासँग फलानो दल  अभियान , रुपान्तरण अभियान , समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा । यीनले मात्र खासै केहि हुँदैन ।  राजनीतिक दलका संगठन केहि दिन  सक्रिय  बन्लान । त्यही गरेर मात्र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा कुशलता आउँदैन । आम नागरिकले केहि सहुलियत पाउँदैनन् । नीति र विधिविधान बनाउने बेला बेल घेर्ने र घेर्ने अवस्था हुने, कैयौ समय व्यवस्थापिकाका बैठक अवरुद्ध हने , कोरम नपुग्ने, खर्च भैरहने, सरकार गठनमा जगहसाइ हुने (कोशी), अनि कसरी होला  सुधार ? जनताले पत्याएका, पत्याई रहन जनता  बाध्य भएका, प्राण प्रिय दल र नेतृत्वले यथार्थता बुझेकै छन् । जुन दिन बुझेको  विषय कार्यान्वन गर्न आत्म साक्षी राखी, मिलेर संरचनात्मक परिमार्जन , नतिजामूलक हुने गरी  नीति, विधि र संयन्त्र स्थापना र निर्माण हुनेछ । त्यसको एक वर्षमै लोकतन्त्र भएको नागरिकले अनुभूति गर्ने छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न तत्व हो । तर समय समयमा हुने निर्वाचन के का लगि ? के राम्रो हुन्छ  ?  उहि दलका कतिजना नयाँ प्रतिनिधीले मौका पाउछन् ? आौचित्य  सिद्द गर्दै  लगिनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्च बराबर आन्तरिक आय गर्न सकेका छैनन् । संघ कै भर छ बजेटमा । स्थानीय तहहरुको पनि अधिकांशको आन्तरिक आय नगन्य छ । यस्तोमा प्रदेश सरकार  समन्वय, अनुगमन र सहजीकरणमा बढी र आफै कार्यान्वयनमा कम हुन सके प्रदेशको महिमा बढ्ने थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जारी भए पछिका संघीय सबै  सरकारले प्रदेशलाई संघकै इकाईका रुपमा व्यवहार गर्न रुचाएका छन् । जसले संविधान निर्माण गरे, तिनैले संघीयताको कार्यान्वयन  गरी अधिकार र सोत साधनको पूर्ण निक्षेपण भन्दा केन्द्र नै झन् बलियो बनाउने ध्येय रहेको छ । कूल बजेटको ७० प्रतिशत संघ सरकारकै हिस्सामा रहँदै आएको छ । यस्तोमा प्रदेश र स्थानीय तह कम प्रभाकारी हुने नै भए । हुन त बजेटको ठूूलो हिस्सा वैदेशिक ऋणको सावा र व्याजमै जाने बाध्यताले  होला । राजस्व कम उठेको दिन ऋण तिर्न पनि ऋणकै सहारा लिनु परेको पनि हुन सक्छ ।

हाम्रो परम्परा कामलाई भन्दा व्यक्तिलाई चिन्ने छ । नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्ने ढांचामा छ । कानून नै प्रक्रियामूखी छ । प्रक्रियागत कानूनको अक्षरस पालना गरेमा गल्ति भएको मानिदैन , नतिजा निकाल्छु  भनेर प्रक्रिया मिचियो भने बच्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले नतिजामूखी, उत्पादनमुखी कानून बन्न पर्यो । प्रक्रियालाई नतिजासँग तादात्म्य बनाउनु पर्यो । काम गर्न नसकेमा बाहेक योजना, परियोजना, कार्यालय प्रमुख र साइट इन्चार्जलाई कम्तिमा एक चरणका काम नसक्दासम्म परिवर्तन गर्न भएन ।  जिल्लाबाट फाइल बोकेर तालुक  विभाग , मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय धाउन नपर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणीका कार्यालय , परियोजना प्रमुखले प्रेषण गरेका फाइल विभागमा फांट, शाखा प्रमुखले  पाना थपेर शुरु टिप्पणी जस्तै उठाउन, विभागीय प्रमुखले लेखिसकेछि फेरि मन्त्रालयमा उहि फांट, शाखा प्रमुख हुँदै पेश हुने परम्परालाई निमिट्यान्य पारेर महाशाखा भन्दा तल जानु नपर्ने तरकिब अपनाउन सके निर्णय प्रक्रिया छोटिएर  समय बचत हुने थियो । गर्ने कार्य सम्पादन सम्झौता फेर्ने बर्षमा तिन चार जना कार्यालय प्रमुख । मेरिट नतिजा ल्याउनेलाई कम भूमिकाको ठाउँमा पुर्याउने । यसले के देखाउछ भने कि मूल्याङ्कन यथार्थ  हुँदैन अथवा यो कार्य सम्पादन सम्झौता नक्कल मात्र हो । कुनै परियोजना तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न कार्य सम्पादन संझौता उत्तम आौजार हो  । तर नियमितरुपमा  निरन्तर दैनिक एउटै प्रकृतिको  परिमाणात्मक लक्ष्य नतोकिएका  काम गर्ने विषयमा यस्तो संझौता गर्नु काशी जानु  कुतिको बाटो हो । सेवाग्राही जनता कराउन, गुनासा गर्न सक्ने भएकाले  प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायमा बरु  विलम्बताको गुञ्जायिस कम छ तर कर्मचारीनै सेवाग्राही जस्तो हुने गरी तालुक निकायमा धाउनु पर्ने काममा सम्पर्कमा नगएमा फाइल नै हराउन सक्छ । त्यसैले  जिल्लाका प्रमुखहरु जिल्लामा आकलझुकल र केन्द्र (अहिले प्रदेशमा पनि ) मा बढी बस्छन् । अनि केन्द्रमा ७ दिन  लागेको भए अरु ७ दिन त्यहि वहानमा हराउछन् । प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरुमा यथेष्ट जनशक्ति नहुँदा धेरै जनाले गर्नु पर्नेकाम थोरैले गर्नु पर्दा  सेवाग्राहीले पालो कुर्नु पर्छ । ढिला काम गरेको भनेर गाली त्यही कर्मचारीले उल्टै खान्छ । कतिपय सेवाग्राही फर्कने गाडिको टिकट जादा नै काटेका हुन्छन् , अनि गाडि छुट्ने पिरलो , गाडी नपाइने पिरलो हुँदा भनसुन गराउछन् अफिस नपुग्दै बाटोबाटै । कहिले सर्वर चल्दैन, कहिले सुस्त हुन्छ गति त्यसको अपजसी त्यही  बढिभार थाम्ने कर्मचारीको थाप्लोमा जान्छ ।  हुने काम नगरिदिए भनसुन गरिदिनु , दवाब दिनु स्वभाविक हो । तर नमिल्ने काम भन्ने बुझिनबुझी  भनसुन गरिदिने , भनसुन नगरी कामै हुँदैन भन्ने भाष्य बदल्न जरुरी छ ।  सरकारी अस्पतालका डाक्टर र अन्य स्वास्थ्य कर्मी पनि बिरामीको तुलनामा कम छन् , अनि सेवाको गुणस्तर कम हुन्छ । वडा कार्यालयमा दर्जा पुगेका  लेखा , इञ्जिनीयरिङ र प्रशासनिक कर्मचारी छैनन् । कामको मुल्याङ्कन, विल,  भूक्तानी लिन पालिका केन्द्र धाउनु पर्छ । यि र यस्तै विषयमा नबुझेको कोहि छैन् तर परिमार्जन गर्ने  सोच  पलाएको छैन ।

लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर जनमुखी , परिणामुखी , नतिजामुखी बनाउन परिमार्जन जरुरी छ । अहिलेको गणतन्त्रात्मक संविधान नरम संविधान हो । अहिलेको  व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाउन  कतिपय प्रावधान पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य छ । बोझिलालाई हलुका  र  अहिले नहुँदा   पनि फरक नपर्ने संरचनालाई खारेजी गर्न उचित हुने जनतालाई लागेको छ । मन्त्रालय र विभागहरुको कटौती गरेर ,प्रत्यक्ष सेवा दिने तल्ला निकाय भरिभराउ गर्ने, मन्त्रालयका सचिवालयमा एक जना स्वकीय बाहेक अरु सार्वजनिक सेवाकै जनशक्ति  राख्ने  गर्न सकिए पनि खर्च हल्का हुन्छ । सचिवालयमा आफन्त राख्दा अनावश्यक लाञ्छना लाग्ने गरेका छन् । मान्छेलाई मात्र चिन्ने र मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा कामको आधारमा मान्छे चिनिने  संयन्त्र स्थापित गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । सार्वजनिक सेवासँग संबन्धित कानून निर्माणमा विलम्व हुने अनि त्यहि स्थाई सरकारको रुपमा चिनिएको सार्वजनिक सेवाले काम गरेन भनेर कसरी भन्ने । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछि विस्तारै सार्वजनिक सेवाका जनशक्तिमा पदसोपानमा चल्ने भन्दा राजनीतिक पहुंचमा चलखेल गर्ने कारण विकृति मौलाएको छ । राजाले कु गरेको समयमा मन नलागे पनि डरले काम  गर्थे । राजनीति बाकसमा ताला लगाएर राखेका पनि थिए । अझ कर्मचारीको सरकार भएको बेला  बेथिती कम थियो र अमनचयन बढेको थियो । यसले के देखाउछ भने कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो वा पराई नगरी खटन पटन गरेमा  मनैदेखि काम नगरी सुख पाउँदैन । अलिकति डर पनि हुनु पर्ने रहेछ । उदार व्यवस्थामा कर्मचारीले पनि देशको राजनीति, राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्वका विषयमा रुचि राख्नु स्वभाविक हो । अझ अहिलेको युगमा नीति , विधि बनाउने काममा उच्च पदस्थ कर्मचारीको राजनीतिक नेतृत्व सरह नै  भूमिका अपेक्षित छ । कसलाई  कामको के कति बैधानिकता हुन्छ भन्ने ख्याल भने गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा र सरकारको नेतृत्व गर्ने बीच कामको संगति मिलाउने वातावरण पनि राजनीतिक नेतृत्वले जुराउन  जान्नु पर्दछ । जसरी इन्द्रिय र मनलाइ बुद्धिले निर्देशित गर्दछ र  सोही अनुसार शरिरका अंगहरुले काम गर्दछ । हात खुट्टा आफै चल्दैनन । बु्द्धिले मनलाई , मनले इन्द्रियलाई  र इद्रियले हात खुट्टालाई चल्ने संकेत गर्छ र चल्छन् नि । सिंगो शरिरले काम गर्ने पद्दति जस्तै राज्य सञ्चालनको पनि पद्धति हुन्छ । ताप्के  नतताइ वीड तताएर पानी  तात्दैन नि ।  संसार भरि जहाँ जहाँ समृद्धि आयो राजनीतिक नेतृत्वकै संकल्पले हो । बहुदलिय व्यवस्थामा एउटै नेता वा दलले मात्र संकल्प गरेर  नपुग्ला । अझ हाम्रो जस्तो कसैको बहुमत अशंभवप्राय निर्वाचन प्रणालीमा एउटाको संकल्पले मात्र हुँदैन । लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण हुने गरी संयन्त्र स्थापित गर्न  मुख्य दलका नेतृत्व एकमत हुन जरुरी छ । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मानेकै हो साच्चिकै भने जनताले के भनिरहेका छन् , के अपेक्षा गरेका छन् , त्यो नजर अन्दाज गर्न  भएन । जे गर्न भनेर यो व्यवस्था ल्याइयो , सो मार्गमा चलेको छ, छैन ?   यदाकदा किन  व्यवस्था  विरोधी  सलबलाउने कुचेष्टा गर्दछन ? असम्भव आश्वाशनका  भ्रमबाट  जनता र जनतालाई जे जे भने पनि आफ्नै दलका हुन  पत्याउछन् भन्ने भ्रमबाट राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । कार्यकर्ताले पत्याउलान् तर जनताले  नपत्याउन पनि सक्दछन् । सबै जनता कार्यकर्ता नहोलान पनि । नेतृत्वले जे बोल्छ ,त्यही मात्र गर्छ भन्ने हुनु पर्यो । बोल्छ एकथोक गर्छ अर्को  थोक भन्ने हुनु भएन । चाहे त्यो सार्वजनिक सेवाको होस् वा राजनीतिक नेतृत्व । विधी पद्धति र संयन्त्र स्थापित भए बुढो वा जवानले फरक पार्ने होइन । विधि, पद्धति , थिती र संयन्त्र स्थापित नभए राम्रो  राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र आफै केहि गर्दैन । गर्नलाई सरजामहरु तयार गरिनु पर्छ । समय समयमा अर्जाप्न पनि पर्दछ । हाम्रोमा प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवस तिनवटै छ । तिनतिनवटा उपमा हुँदा पनि  शासकीय  प्रबन्ध  कुलिनतन्त्रको मार्गमा चल्ने पो हो कि  ? भन्ने खतराका लक्षणहरु  देखिदै छन् , त्यसको निर्मलिकरण गर्न जरुरी छ ।