बाबुराम अर्याल,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैत मसान्तमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी पठाउन जम्मा ३ दिनको (२०७७ बैशाख २) सम्म परिपत्र जारी गरेता पनि सायदै बिरलै मात्र स्थानीय निकायहरुले यस प्रकारको फर्मम्याट भरी पठाए होलान् । उक्त नीति पेश गर्ने ढाचामा आवा २०७५/०७६ र ०७६/०७७ को नीति मध्यबाट आगामी आवा मा निरन्तरता दिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र आवा मा ०७७ /०७८ मा थप्नुपर्ने वा शुरु गर्नुपर्ने नीति, पन्ध्रौं योजनाको आगामी आवा को निति तथा कार्यक्रम साथै नवपर्वतनकारी नीति तथा कार्यक्रम र सो को अपेक्षित उपलब्धी समेत समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व महामारीको रुप लिएर अयखष्म(ज्ञढ ले ध्यान खिचिरहेको अवस्थामा सायद कमै मात्र स्थानीय तहका प्रमुख वा अन्य पदाधिकारीले यो विषयमा ध्यान पुर्याउन सके होलान् । हुन त आवा ०७६/०७७ को अन्तिम चौमासिक चलिरहदा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले आगामी आवाका लागि तय गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पहिलेदेखी नै डायरीमा टिपेपनि लिपिवद्ध गर्न समय मिलाउदै होलान् ! अन्तिम चौमासिकको शुरुवातमै महामारीका कारण विकास निर्माण मात्र नभई सम्पूर्ण रणनिती नै प्रायः ठप्प रहन पुगेको अवस्था छ । अर्को तर्फ अब आउने वर्ष कसरी जाने भनि तय गर्न पालिकाहरुको बैठक र सभा पनि बसिसकेको छैन ।
सरकारी नियमानुसार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधान बमोजिम स्थानीय सरकारहरुले प्रस्तुत गर्ने बजेट तथा राजस्वका दरहरुको निर्धारण गर्ने, बैठक बस्ने समय पनि भैसकेको छ । यो सबै पृष्ठभूमिले के प्रष्ट पार्छ भने समग्रमा स्थानीय सरकार शक्तिशाली र बलियो हुनुपर्छ भन्ने देखाउछ । राजनितिक शास्त्रमा भन्ने गरिन्छ की जहाँको स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ त्यहाँ लोकमतको कदर भएको हुन्छ । यसर्थ पनि स्थानीय सरकार बलियो हुनुका लागि यसलाई संविधान एवं ऐनले दिएका अधिकारको प्रयोग विस्तृत रुपमा गर्दै जानुपर्छ । यसै पनि स्वाभाविक रुपमा देख्न सकिन्छ कि स्थानीय सरकारको व्यस्तता र अर्कोतिर अझैपनी काम कसरी, कहाँबाट,कुन निकायसँग समन्वय गरेर गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । यस सन्दर्भमा तल्लो तटीय कालीगण्डकी उपत्यका विकासका लागि यस क्षेत्रका गाउँ र नगर पालिकाहरु (पाल्पा, स्याङ्जा, तनहु, नवलपुर) का आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको “कालीको सभ्यता र सस्कृती बचाउ” अभियानमा लागेका पालिकाहरुको ध्यान बृहत् नीति निर्माणमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
कमसेकम पनि मन्त्रालयले पठाएको उक्त सूचि भर्ने बेलामा कालीगण्डकी नदीको व्यवसायिक प्रयोगको नितिलाई सबै पालिकाहरुले नयाँ नितिको रुपमा उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । सबै पालिकाहरुले एउटै नीति तयार गरेतापनी यसको प्रयोग र नवपरिवर्तनीय विधि फरक–फरक बनाउन सक्ने छन् । कुनै पालिकाले कालीगण्डकीको केही क्षेत्रमा ड्याम बनाएर भारतको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय ठाँउ अक्षरधामको जस्तो अवधारणामा भगवान् शिव वा अरु कुनै भगवानको रुपमा धार्मिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मालुङ्गादेखि हुँगी हुँदै रामघाट लगायत धेरै ठाउँहरु समेट्न सकिन्छ । अरु कुनै ठाउँमा पोखराको फेवा वा बेगनास र कर्णाली वा कुनै अरु धेरै ठाउँमा नजिकै बगेको पानीमा केज माछापालन(cage fish farming)जस्तो कसरी गर्न सकिन्छ भनी संभाव्यता अध्ययन गर्न सक्दछन् । शालिग्रामको संग्रहालयको निर्माण र बृहत् कालीगण्डकी प्रदर्शनी सहितको पार्क निर्माण गरी राष्ट्रिय र अन्तरास्ट्रिय तवरमा पुर्याउने भनी अर्को पालिकाले पेश गर्न सक्छ । रामपुर र चापाकोटको बीचमा पर्ने उत्तरगगंमा त हेलिकप्टरबाट दृश्यावलोकन(viewing)जस्ता कार्य समेत गर्न सक्छ । यसका लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न सक्ने मौका छ ।
यो ठाउँमा दुबै नगरपालिका जोड्ने एउटा झोलुङ्गे पुल साथै त्यस ठाउँमा round trekking गर्न सकिने र गराउन सकिन्छ । अझ बढी हालको पोखरा विमानस्थल नजिक पनि भएको र त्यहाँबाट पर्यटकलाई कालीगण्डकी उपत्यका सम्म पुर्याउने भनी लाग्नको लागि पटक–पटक पालिका प्रमुखहरुको चिन्ता भने यसको लागि आवश्यक पर्ने छ । चिन्ता मात्र भएर हुँदैन बजेट पनि संगै हुनुपर्छ तसर्थ अबको आवा मा हरेक पालिकाले शुरुमा कम्तिमा एक–एक लाख मात्र भएपनि बजेट छुट्याएर मासिक बैठक आयोजना गरेर यसको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल तुरुन्तै एकपटक सबै पालिकाको बैठक बस्नु पर्ने देखिन्छ । यो बैठक अहिलेको कोरोनालाई कसरी एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई सहयोग र समन्वय गर्न सकिन्छ भनेर बस्न पनि आवश्यक छ ।
प्रदेश न.५ र गण्डकी प्रदेश दुबै प्रदेशलाई समेत घचघच्याउन उक्त फोरम कामयावी हुनेछ । अझै बढी उक्त फोरममा दुबै प्रदेशको अनुभव काम गर्ने शैली, नीति, नियम र कार्यक्रम आदान–प्रदान गर्ने मौका पनि मिल्नेछ । आगामी दिनमा यो फोरमले नै काली उपत्यकाको नेतृत्व लिएर विकास अगाडि बढाउनेछ । अन्त्यमा संघ सरकारको पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम तटिय क्षेत्रका आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा जीवनशैलीमा व्यापक विकास एवं वृद्धि हुने प्रचुर संभावनालाई नै यसको उपलब्धि मान्नुपर्दछ । कोरोना संक्रमणको जोखिममा केही समस्या आउला तर समाधान खोज्न नि हामीसंगै बसेर खोजौला भन्ने भावना विकसित हुनेछ साथै यस्तो आपत्का बेला आफ्नै क्षेत्रमा सबै पक्षबाट समृद्ध हुन सकियो भने यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर बलियो हुने हो । जब गाउँ समाज बलियो र सम्पन्न हुन्छ तब देश समृद्धितर्फ लम्किने छ । तसर्थ आफ्नै भू–भागको विकास गरी आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम हुन यस्ता योजनाहरु प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यकममा समेटिन सक्नुपर्दछ । (लेखक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका उप–सचिव समेत हुन् ।)
