नयाँ सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज गरेर सहकारी संस्थाको नियमन र नियन्त्रण स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । तर जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक किचलोका कारण स्थानीय तहले अझैसम्म पनि सहकारी नियमन र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाको दर्ता, नविकरण, अनुगमन, नियन्त्रण, कारवाही र खारेजीको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । यसको लागि स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नीति नियम निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र जहाँ ६० लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । ३४ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरूमा करिब साढे २ लाखको संख्यामा निर्वाचित सञ्चालकहरू छन् र प्रायः ती समाजमा खारिएका र स्वयंसेवी भूमिकामा छन्, उनीहरूबाट केही हदसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सहकारीले करिब १ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाखको हाराहारीमा स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५, वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी मार्फत सामाजिक व्यवसाय, स्वरोजगारी, सामाजिक पूँजी, सामाजिक उत्तरदायित्वको बृहत्तर सञ्जालका रूपमा स्थानीय स्तरमा क्रियाशील छन् । स्थानीय निर्वाचनपछि संविधानतः सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको एक महत्वपूर्ण अंग हो । सहकारीले समुदायलाई संगठित गर्ने, छरिएर रहेका बचत संकलन गरेर पूँजीको विकास गर्ने, समुदायको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने र स्वरोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।

सहकारीहरू आमनागरिक बीच वित्तीय साक्षरता, जागरण र सशक्तीकरणको आधार बन्न सक्छन् । स्थानीय तहले सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै सुशासित र विश्वसनीय बनाएर सबै नागरिकलाई स्थानीय श्रम, सीप र पूँजीमा आधारित उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको आधार तय गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले आफैं गर्न नसक्ने वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । सहकारीको माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउने, आयस्रोत बढाउने र समुदायलाई नै सामूहिक व्यवसाय र उत्पादनका क्रियाकलापहरूमा उत्साहनजक रूपमा सहभागी गराउन सक्नेछ । सहकारी अवधारणा, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, जसमा स्थानीय तहको पनि लगानी, संरक्षण र कानुनी सुविधाहरू प्रत्याभूत गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आयवृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ ।