तानसेन,  जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्यद्वय दलबहादुर राना र सोमप्रसाद पाण्डेयले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटी कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् । मन्त्रीहरुसँगको भेटमा सांसदले जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल तत्काल निर्माण र पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रानाले विभिन्न पाँचबुदे सुझावसहित सीमाक्षेत्रमा निगरानी गर्न, आन्तरिक बन्दाबन्दी कायम राख्न, बाटामा अलपत्रलाई खानाको व्यवस्थापन गर्दै घरसम्म पुर्‍याउन तथा राहत सामग्री जनप्रतिनिधिबाटै वितरण गराई अनुगमन, समन्वय तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका हुन् । पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पाण्डेयले जिल्लामा कोरोना उपचार र परीक्षणको व्यवस्था भएमा पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, तनहुँ, अर्घाखाँची, नवलपुर र बागलुङका जनतालाई समेत सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताए ।

विपद् कोषमा अढाई करोड

जिल्लाका स्थानीय तहले कोभिड –१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेका प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा करीब दुई करोड ५० लाख जम्मा गरेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका तथा आठ गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै स्थापना गरिएका कोषमा स्थानीय सहकारी संस्था, सामुदायिक वन, विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले सहयोग गरिरहेका हुन् । यसैबीच जिल्ला सदरमुकामको तानसेन नगरपालिकाले घरघरमा तरकारी तथा खाद्यान्न पुर्‍याउने काम गरेको नगरप्रवक्ता दामोदर घिमिरेले जानकारी दिए । यता घरघरमै पुगेर भत्ता वितरण, स्वास्थ्य समाग्रीसमेत पुर्‍याइएको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।

सरकारले अवलम्बन गरेको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत नै रामपुर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमार्फत राहत वितरण थालिएको नगरपालिकाका योजना अधिकृत कपिलबहादुर खाँडले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा चार लाख ५० हजार गाउँपालिकाबाट विनियोजन गरेको तिनाउ गाउँपालिकाले राहत वितरणकै लागि दोस्रो चरणमा ६ लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले बताए । जिल्ला समन्वय समितिले भने लकडाउनमा वितरण गरिने राहतमा एकरुपता ल्याउन आग्रह गरेको छ । विपन्न परिवारलाई बाँडिने राहत पालिकानुसार फरक–फरक रहेको गुनासो बढेकाले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको जिससका कावा प्रमुख मीरा मरासिनीले जानकारी दिईन । प्रत्येक पालिकाले वितरण गर्ने राहतको जिससले अनुगमन गर्दै आएको छ । रासस