पाल्पा, जिल्लाको तानसेनस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एलएमसी) मा नयाँ व्यवस्थापन आएपछि कर्मचारी हटाउने क्रम सुरु भएको छ । पुराना सेयर होल्डर बाहिरिएपछि नयाँ व्यवस्थापन पक्षले  धामाधम कर्मचारी निकाल्न थालेको हो । 

पछिल्लो समय करिब एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई कुनै स्पष्ट कारण, पूर्वसूचना वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाबाट हटाएको स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक आलोचना हुँदै श्रम ऐनको पालना र कर्मचारी अधिकारबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पीडित कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई दिनभरि नियमित काम गराएर घर फर्किने बेलामा ‘भोलिदेखि काममा नआउनुहोस्’ भन्दै मौखिक रूपमा सेवाबाट हटाइएको बताएका छन् । बिहीबार दिनभरि नियमित रूपमा काम गराइएपछि कार्यालय प्रशासनमा बोलाएर ‘भोलिदेखि काममा नआउनु’ भन्ने मौखिक जानकारी दिइएको सेवाबाट हटाइएका कर्मचारी (नाम परिवर्तन) नवराज डुम्म्रेले बताए । “म विगत एक वर्षदेखि इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको थिएँ । कुनै स्पष्टीकरण सोधिएन, कुनै पूर्वसूचना दिइएन, सफाइ दिने अवसर समेत प्रदान गरिएन । एक्कासी मौखिक रूपमा सेवाबाट हटाइनु श्रम ऐन र कानुनी प्रक्रियाविपरीत हो,” उनले शितलपाटी डटकमसँगको कुराकानीमा गुनासो गरे । उनले श्रम ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई मानसिव कानुनी आधार र तोकिएको कार्यविधि पुरा नगरी  सेवाबाट हटाउन नपाइने  व्यवस्था भए पनि अस्पताल प्रशासनले त्यसलाई लत्याएको बताए । डुम्म्रेले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट हटाइएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र साविककै पद तथा जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न अस्पताल बोर्डसँग माग समेत गरेका छन् । उनले निकालिने कर्मचारी मध्ये आफुँ  १६ औं नम्वरमा रहेको बताए । 

तानसेन नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष प्रदीप खनालले लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै स्पष्ट प्रक्रिया, मानवीय व्यवहार वा कानुनी आधारबिना कामबाट हटाइएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताए । “यस्तो निर्णयले कर्मचारीको मनोबल मात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ । व्यवस्थापनले संवाद, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” खनालले भने ।

यता लुम्बिनी मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. बलभद्र अधिकारीले भने कर्मचारी कटौती कानुनी प्रक्रिया र सम्झौताअनुसार गरिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हटाएपछि संस्थामा कर्मचारीको आवश्यकता घटेकाले केही कर्मचारी हटाइएको हो । “यो सामान्य व्यवस्थापकीय प्रक्रिया हो । सरकारले पनि आर्थिक मितव्ययिताका लागि कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ । हामी निजी संस्था भएकाले वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्न सीमित संख्यामा कर्मचारी कटौती गरेका हौँ,” अधिकारीले भने । यद्यपि, कर्मचारी पक्षले भने व्यवस्थापनको दाबी अस्वीकार गर्दै श्रम ऐनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निष्कासन गैरकानुनी भएको बताएको  छ । कर्मचारी हटाउने प्रक्रियाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । पुराना सेयर होल्डर बाहिरिएपछि नयाँ व्यवस्थापन पक्षले  धामाधम पुराना कर्मचारी निकाल्न थालेपछि सर्वत्र आवाज उठ्न थालेको हो ।