बुटवल, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वदेखि विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकको उपचार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको हो । योसँगै घाइतेहरूको उपचार तथा व्यवस्थापनमा थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सहभागी हुँदा घाइते भएका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने दिशामा प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेको जनाइएको छ । सरकारको निर्णयले द्वन्द्व तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिगत आधार तयार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि मात्र नभई प्रदेश सरकारको शासकीय सुधार, सुशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको  छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय तथा सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तयार गरिएको प्रदेश सरकारअन्तर्गत तथा सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत भएको बताएका हुन् । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा नियमनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । यस निर्णयसँगै प्रदेशभित्र वन व्यवस्थापन तथा वनसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयास अघि बढेको छ । तर निजी वनमा रहेका रुख कटान, तिनको उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि भने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेन । उक्त कार्यविधिलाई थप अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायको नेतृत्व तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत नीता पोख्रेल अर्याललाई दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी पर्यटन विकास परिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रशासन अधिकृत माधव शर्मालाई तोकिएको छ ।

यी निर्णयमार्फत प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायको नियमित प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य सञ्चालनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बैठकले स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवासम्बन्धी निर्णय पनि गरेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डा. कृष्णहरी सुवेदी र सामाजिक विकास निर्देशनालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा कार्यरत सहसचिव दिवाकर भण्डारीको अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । यसैगरी, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कार्यरत डा. प्रताप पोखरेलले दिएको स्वेच्छिक राजीनामासमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।