हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सात मुख्य विषयमा सम्झौता भएको छ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराइएको हो ।
द्वीपक्षीय सम्झौतामा नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता, सिमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पुर्याउने सहमति भएको छ । त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ ।
नेपालले अगाडि सारेका बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको एजेण्डामा भने ठोस सहमति हुन सकेन । नेपालको मुख्य एजेण्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेको जनाइएको छ । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । तर यसमा ठोस सहमति भएन । त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने माग रहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यी विषयमा भारत सकारात्मक रहेको बताए पनि ठोस सहमति भएको विषय चाहिँ सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नेपालले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक भारतीय आकाशको हवाई रुट, काठमाडौं—रक्सौल रेलमार्ग, विद्युत व्यापार, डिजिटल भुक्तानी र सीमा समस्यालाई भ्रमणका मुख्य एजेण्डाका रुपमा अगाडि सारेको थियो । वार्ताका लागि एजेण्डा धेरै भए पनि नेपालका तर्फबाट मुख्यतः तीन वटा एजेण्डाहरु राखिएको थियो । पहिलो– भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि २५ वर्षको सम्झौता, दोस्रो– कम्तीमा महेन्द्रनगरबाट आऊजाऊ गर्न मिल्ने हवाई रुट थपरु, तेस्रो– महाकालीको पानी बाँडफाँटसहित पञ्चेश्वर परियोजनाको टुंगो रहेका थिए । तर यी एजेण्डामा भारतले सहमति जनाए पनि ठोस सम्झौता भने गरेको छैन । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेण्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ ।
नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतासम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीबारे दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट हस्ताक्षर भए पनि आदानप्रदान भने भएको छैन । बुधबारसम्म भारत सरकार ऊर्जा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेकाले सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन नसकेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा भने गरेका छन् । भारतसँग २५ वर्षे व्यापार सम्झौता भएमा जलविद्युतमा लगानी थप्न सकिने विश्वासमा नेपाल रहेको थियो । भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा नेपालगञ्जको रुपेडियामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन समेत गरेका छन् । सहजरुपमा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सो जाँचचौकी महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यस्तै, सोही अवसरमा भैरहवामा निर्माण हुने एकीकृत जाँचचौकीकोसमेत शिलान्याश गरिएकोे छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरणका लागि त्यस्ता संरचना महत्वपूर्ण मानिएको छ । यस्तै, बैतडीको झुलाघाट नाकामा दुई पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ । सो अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारतका नागरिकको सहजताका लागि झुलाघाट नाकामा दुई पुल बनाउने बताएका छन् । यस्तै १७ अर्बको लागतमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा पाइपलाइन र टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको हो ।
