संसद् जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत देशको नीति, कानुन र शासन व्यवस्थालाई सही दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यसैले संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र नभई जनताको आवाज सुनिने र राष्ट्रिय समस्यामाथि गम्भीर बहस हुने साझा मञ्च पनि हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्को कार्यशैलीप्रति आम नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताले संसद्बाट सबैभन्दा पहिले प्रभावकारी र जिम्मेवार भूमिका अपेक्षा गरेका छन् ।

संसद्मा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय—रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगी, भ्रष्टाचार, गरिबी, कृषि तथा विकास—माथि गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । दलगत स्वार्थ र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने संसद् आजको आवश्यकता हो । तर, त्यही संसद्को झन्डै दुईतिहाइ सांसदको विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले भने संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुभन्दा संसद्लाई छलेर अघि बढिरहेका छन् । तर, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमा संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठालाई कुल्चने, जनताका प्रश्नसँग पन्छिने र संस्थाको मर्यादालाई ख्याल नगर्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यकारी सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले उनका निर्णय र सरकारका नीतिहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिएका हुन्छन् । तर कार्यकारी शक्तिको प्रयोग निरंकुश नहोस् भन्नका लागि संसद्को प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित नहुने, प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिने वा आलोचनालाई राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र लिने प्रवृत्तिले संसदीय लोकतन्त्रको गरिमा कमजोर बनाउँछ ।

संसद्मा बहुमत हुनु सरकारलाई प्रश्नभन्दा माथि उठ्ने अधिकार होइन, बरु जनताप्रति थप जिम्मेवार बन्ने दायित्व हो । संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता केवल संवैधानिक वा कानुनी बाध्यता मात्र होइन, राजनीतिक नैतिकताको विषय पनि हो । जनताले ठूलो भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । उनीहरू स्थिरता, विकास, सुशासन, पारदर्शिता र न्यायको प्रत्याभूति चाहन्छन् । त्यसैले संसद्ले जनअपेक्षालाई केवल चुनावी नाराका रूपमा होइन, आफ्नो प्रमुख दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । अन्ततः संसद्को प्रभावकारिता जनताको विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ । जनताको आवाज संसद्मा प्रभावकारी रूपमा प्रतिबिम्बित भयो, कानुन निर्माण जनहितमा भयो र सरकारमाथि आवश्यक निगरानी कायम भयो भने मात्र संसद् अर्थपूर्ण बन्न सक्छ । त्यसैले संसद् दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा उभिन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो हुनेछ ।