नेपालीहरूको महान् चाड दशैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढेको छ । गाउँघर फर्किनेको संख्या बढिरहेको छ भने नयाँ कपडा, खाद्यान्न, फलफूल, मासु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद पनि बढेको छ । तर यही अवसरलाई कतिपय व्यापारीले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने माध्यम बनाउने गरेका छन् । चाडपर्वको मुखमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु र कालोबजारी गर्नु गम्भीर समस्या हो ।

दशैँ नेपालीका लागि खुसी र पारिवारिक मिलनको पर्व हो । तर बढ्दो महँगीका कारण निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि दशैँको खर्च धान्न कठिन हुँदै गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले घरायसी बजेट असन्तुलित बनाएको छ । आम्दानी सीमित हुने तर चाडपर्वको खर्च निरन्तर बढ्ने अवस्थाले सर्वसाधारणलाई ऋण लिनुपर्ने वा आवश्यकतामा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ । महँगी नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्न लगाउने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री रोक्ने काम तत्काल प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ ।  महँगी नियन्त्रणका नाममा केवल पसलमा अनुगमन गरेर मात्र पुग्दैन । उत्पादनस्थलदेखि थोक बजार, ढुवानी प्रणाली र खुद्रा पसलसम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खला निगरानीमा राख्नुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाउने, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने, गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । बजार अनुगमनलाई देखावटी अभियान मात्र नभएर नियमित, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । यससँगै व्यवसायीहरूलाई दोषीको कठघरामा उभ्याएर मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन ।

सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानीका लागि वैकल्पिक मार्ग, आवश्यक परे अस्थायी व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दशैँ सबै नेपालीका लागि समान खुसीको पर्व बन्नुपर्छ । बजारमा मनपरी मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । चाडपर्वको मुखमा कृत्रिम महँगी सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी राख्दै अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।