विश्वव्यापी रुपमा रहेको कोभिड–१९ भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा सरकारले केही तयारी र सजगता अपनाउने प्रयास गरेको छ । तर यो प्रयास पर्याप्त र प्रभावकारी देखिँदैन । नेपालजस्तो स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार अति कम भएको मुलुकमा विश्व महामारीबाट आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन । जनताको बाँच्न र उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीलाई समयमै वास्ता नगर्दा आज नेपाल संकटमा फस्दै गएको छ ।

यसले आगामी दिनमा संक्रमणको जोखिम झन् बढाउनेछ । अमेरिकाले एक महिनामा गर्न नसकेको कोरोना परीक्षण दक्षिण कोरियाले १० दिनमै गर्‍यो । परीक्षण नै नगरी कोरोना छैन भन्ने, मृत्यु भएकाहरूको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउने, अस्पतालमा बिरामी भर्नै हुन नपाउने, भर्ना गरिएकालाई अपमानित गर्ने यस्ता कार्य निन्दनीय छन् । तसर्थ जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुनु हुँदैन । तर सरकारकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गर्दा जनताप्रति चिन्तन र उत्तरदायी रहेको देखिएन । उनले मंगलबार देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गर्नुअघि उत्साही जनता एकैपटक निराश भए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रासले दुई सातादेखि घरमै बस्न विवस जनताको आलो घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने अपेक्षा गरिएको सम्बोधनले बरु नुनचुक छर्कने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई कुनै सम्बोधन गरेनन् आफ्नो चरित्र अनुसार अहंकार र अभिमान मात्र प्रदर्शन गरे भन्ने आम टिप्पणीलाई उनले बहुमतको दम्भले कुल्चन मिल्दैन थियो । तर उनले एक रत्ती पनि जनताको पक्षमा सम्बोधन गर्न नसक्नुले उनी आलोचित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संकटसँग जुध्ने विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन् । बरु उनी भ्रष्टचारमा लिप्त मन्त्रीहरुको बचाउन गर्ने तर्फ संकेत गर्नुले प्रधानमन्त्री र बहुमत प्राप्त सरकारसँग जनताले भविष्यको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुने देखिन्छ ।

अझ एक हप्ता लकडाउन बढाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दैनिक मजदुरी गर्नेहरूलाई सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीय तहबाट वितरण गरिएका सहायता पनि वास्तविक मजदुरले पाउन सकिरहेका छैन । यस्तो बेलामा भोकभोकै पर्न विवस नागरिकको नाममा सम्बोधन नगरिनु जनताप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नहुनु हो । तसर्थ देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने सपना देखेका बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले आम नागरिक प्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ ।