जगदीश भट्टराई
२०१३ सालमा चितवनमा स्थापना भएको बखान सहकारी नै नेपालको पहिलो सहकारी हो । मुलुकमा सहकारी ऐन २०१६ जारी भए पछि सहकारीले कानुनी मान्यता पाएको हो । नेपालमा भएका विभिन्न विषयगत र नियमित ३० हजार भन्दा धेरै सहकारीहरुले मुलुकको (जिडिपी) अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयमा तीन प्रतिशत भन्दा धेरै योगदान गरेका छन् ।

संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई परिभाषित गरेकै आधारमा पनि यी तीन वटै निकायबाट सहकारीको मर्म र भावनाले व्यवहारिकतापूर्वक कार्यान्वयनको पक्षलाई सवल र सक्षम बनाउने प्रयासका बावजूद पनि हुन सकेको छैन । सहकारी अभियान पनि आफैमा अन्यौलतामा परेको हो कि भन्ने चासो सर्वत्र मौलाएको छ । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने सोंचका साथ सहकारी अभियानलाई मुलुकको तेस्रो खम्बाको रुपमा परिभाषित गरे पनि सहकारीले जुन रुपमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरेको छ त्यही अनुरुप सरकारले जतिवास्ता गर्नुपर्ने हो, नभएको कटु यथार्थ पनि हामी माझ विद्यमान छ ।

सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र प्रदेशहरुका ऐन तथा नियमावलीहरुको कार्य सम्पादन तथा वित्तीय सुशासनका रुपमा बनेका अनुगमनकारी निकाय र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सहकारीलाई अगाडि बढाउन नसकेकै कारण पनि समस्याहरु थपिए । नेपालको सविधानले सहकारी संस्थाहरु मध्ये, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्ने मध्येका ८० प्रतिशत सहकारीहरुलाई स्थानीय तहले ओगटेको अवस्थामा स्थानीय तह नै सहकारी अभियानप्रति अन्यौल देखिनु आफैमा अत्यन्तै ठूलो समस्या हो । समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानीय सरकारका सहकारी शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिएर भए पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यति हुना साथ सहकारी अभियान र यसको प्रभावकारिता वढ्दै जान्छन् । सहकारीका माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास र आर्थिक सूचकका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई सार्थक बनाउनका लागि यो नै महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने कुरा सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । विक्रम सम्वत २०३६ देखि ०४६ को दशकमा सहकारी अभियानले टाउँको उठाउने प्रयास गर्दै जाँदा २०४६ एक दशक सहकारी संस्थाहरुको विकास अनि मुलुककै आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीले गर्ने वित्तीय र स्वरोजगारका क्रियाकलापकासँगै संस्थाहरु पनि संख्यात्मक हिसावले वृद्धि भए तर गुणात्मकता देखिएन ।

धेरै राम्रा काम पनि सहकारीबाट भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभावमा गाउँका दूरदराजमा सहकारीका माध्यमबाट वित्तीय तरलता र त्यसको परिचालनले उद्यमशीलता थप्ने काम पनि भए । क्रमशः समय व्यतित हँुदै जाँदा अनुगमन अनि निरीक्षणको प्रक्रियासँगै नेपालको राज्य संयन्त्रमा यसका अवयवहरु सकारात्मक र नकारात्मक दुवै धारहरु देखिन थाले । सहकारी ऐन २०४८ लाई टेकेर डिभिजन सहकारीको माध्यमबाट सहकारी संस्था स्वीकृति, निरीक्षण अनुगमनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो । त्यसकै फस्वरुप आजसम्म पनि गाउँ या शहर जहाँ भए पनि प्रत्येक घरका कुनै न कुनै सदस्यहरु सहकारीसँग जोडिएका छन् । यसबीच कतिपय स्थानीयतहले पनि सहकारीका मोडलका आधारमा आफ्ना जनताका आवाजहरुको प्रतिनिधित्व गर्न थाले । यस्ता कार्यले सरकारी अभियानको शीर उच्च भएको छ ।

विक्रम सम्वत २०४७ सालपछि प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु झण्डै ३० प्रतिशत भन्दा धेरै त स्थानीय सहकारी अभियानसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरु निर्वाचित भए । सहकारीका विषयगत संघ संस्थाहरुको प्रार्दुभावले पनि नेपालको सहकारी अभियानलाई अब्वल र परिस्कृत बनाउँदै लग्न थाले । सँगसँगै कानुनी कार्यान्वयनका बाटाहरु थपिदै गए अनि सहकारी अभियानले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न थालेको थियो । उत्पादन र बजारीकरणका विषयमा सोच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थासँगै आजको बचत, भविष्यको आधार, भन्ने मूल्य र मान्यताको विकास पनि हुँदै गयो । उदार अर्थतन्त्रका नाममा बैंक तथा फाइनान्स अनि लघुवित्त जस्ता वित्तीय संस्था खोल्ने लहड्ले त नेपालका सहकारीहरु उत्पादन र लघुवित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रतर्फ अग्रसर हुने अवस्थाको विकास हुँदै गयो । कतिपय शहरी क्षेत्रका बचत र ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु विक्रम सम्वत् २०४९ देखि २०६० को दशसम्ममा नेपालको ‘क’ वर्गका बैंकको भन्दा पनि ठूलो आकारमा आर्थिक कारोवार गरे । त्यहीबेला वित्तीय सुशासनको अभावले कति संस्थाहरुमा समस्याहरु पनि देखापर्न थाले ।

सहकारी मूूल्य, मान्यता :
सहकारीका मूल्य र मान्यताका विषयमा बहस हँुदै गर्दा सहकारी संस्था र विशेष गरेर सहकारी सञ्चालन समितिका पदाधिकारी सम्मले पनि यसको सिद्धान्तका विषयमा कम ध्यान दिए भन्ने यथार्थता प्रति सबैको चासो बढेको छ । अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने निकायहरुले कानुन बमोजिम प्रभावशाली निरीक्षण गर्न नसक्नु पनि समस्याको जड हो । संस्थाहरु स्वयंमा सुशासन, आर्थिक अनुशासनको कमी जस्ता समस्या समस्याहरु क्रमशः देखिन थाले । अन्तर सहकारी बीचको सम्बन्ध र संस्थागत सहकार्यको भावनामा कमी, व्यवसायिक सीपको अभाव र कारोवारमा ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने खालको दक्ष जनशक्तिको कमी, सहकारी ऐन र नियमको परिपालना नहुनु, लेखा समिति र ऋण समिति लगायत स्वयं सञ्चालक समिति पनि संस्थाप्रति उत्तरदायी नहुनु, व्यवस्थापकिय क्षमताको स्वमूल्याड्ढनमा कमी, लेखा परीक्षण र साधारणसभाको दायित्ववोध शेयर सदस्यलाई नहुनुुले सहकारीका मूल्य र मान्यता प्रति उदासिनता देखियो । बचत र ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुमा ऋण सुरक्षणको कमी, ऋण लगानीमा सञ्चालकवाद र परिवारवाद हावी हुन थालेपछि समस्याहरु पनि आउँन थाले । निश्चित मूल्य र मान्यताका साथै आर्थिक अनुशासनका माध्ययबाट अगाडि बढ्ने सदस्य केन्द्रीत स्वशासित संस्था हुन् भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्न नसक्नु नै सबै भन्दा जटिल समस्या देखिए ।

स्थानीय सरकारको भूमिका :
नेपालमा संघीय गणतन्त्र पछि ८० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने कानूनी दायित्व स्थानीयतहलाई आएको छ । उद्यमशीलता प्रतिको उत्तरदायित्व र सशक्तिकारणका माध्यमबाट साधारण सदस्यहरुको आर्थिक विकासमा कति महत्व दिएको छ भन्ने कुरामा अनुगनम र निरीक्षणकारी स्थानीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रका कानुनमा पनि पाँच वर्षमा कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । स्थानीयतहले आफ्नो दायित्ववोध गर्न नसकेको आरोप लाग्दै गर्दा अनुगमन अनि नियमनको कार्यान्वयन जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । अर्कोतर्फ स्थानीय तहले संविधानतः भएको अधिकार प्रयोग किन गर्दैन भन्ने सवालमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सहकारी विभागप्रति कम महत्व दिनु, आफ्नो शाखा डम्पिंग साईडको भएको सोंचले ग्रसित हुनु पनि हो ।

केन्द्र, विभाग र प्रदेशको भूमिका :
संख्यात्मक रुपमा मात्रै भएर हुँदैन, संस्था क्रियाशील छ या छैन भन्ने विषयमा पनि विशेषतापूर्व रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यति भएपछि समस्याग्रस्तबाट बचाउन सकिन्छ । कुनै पनि संस्था आर्थिक समस्यामा पर्दा कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाको तरलतालाई कुन रुपमा बचाई राख्ने भन्ने कुराको ज्ञान आवश्यक छ । नियन्त्रण र अनुगमन, कार्ययोजना नभएका कारण कतिपय सहकारीहरु स्वछन्दवादतर्फ अग्रसर भए । सहकारी विभाग, नियमन, अनुगमन अभियान गर्ने संघ, संस्था, प्रदेश जिल्लाका स्थानीय तहहरुका शाखाहरु एक आपसमा सहकार्यको भावना र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढ्नेतर्फ ध्यान नदिएका कारण पनि समस्या देखा परेका हुन । मुलुकभरका सहकारीहरु मध्ये ५५ प्रतिशत महिलाले चलाएका सहकारीहरु छन् । अनुगमनमा देखा पर्ने समस्याको प्रमुख कारकतत्व ठूला सहकारी संस्था सहकारीहरु अभियानसँग जोडिएका छैनन् । सरकार, अभियान, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, तीनै किसिमका अनुगमनकारी निकाय आदि सबैले सहकारी सदस्यको महत्व र सहकारी अभियानका विषयमा अझै थप बुझ्न र सम्बन्धित निकायले वुझाउन जरुरी छ । सहकारी विभागले कोपोमिस नामको सहकारी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकताका साथ लागु गर्ने योजना बनाएको छ । यो सफ्टवेयरमा देशभरिका डाटा अटाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषयमा भने गम्भीरताका साथ सोचिएको जस्तो लाग्दैन । यस्ता कुरामा प्रदेश र केन्द्रले कार्यान्वयनको पाटोलाई मजवूत बनाउँन जरुरी छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका :
राष्ट्र बैंकले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा, सहकारीले गर्ने बचत तथा कर्जाको आकारका आधारमा आवश्यक अनुगमन, समस्या ग्रस्त सहकारीको वित्तीय सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशिलताको आवश्यकता प्रति खासै सरोकार नभएको पाइयो । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थालाई जुनसुकै बेलामा पनि सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । सहकारी विभागबाट अनुरोध आएपछि हामी निरीक्षण गर्ने कार्यमा लाग्नु, त्यो भन्दा पहिला वास्तै नगर्नु र कानुनी रुपमा पनि त्यसको सही व्यवस्थापन नहुनु आफैमा समस्या हो । सहकारी विभाग, ऐन कानुनले दिएको अधिकारको सही प्रयोग गर्ने काममा कमी भएको छ । मौद्रिक नीतिका आधारमा प्रभावकारी नियमन, अनुगमनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । विशेष गरेर ऋण र बचतको कारोवार गर्ने संस्थाहरुलाई यस्तो भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिधँै नियमन गर्ने अधिकार कानुनतः छैनन् तर तीन खम्बे अर्थनीतिमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्छ । गैरबैकि· सुपरीवेक्षण शाखाबाट अनुसन्धानलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

भावी कार्यदीशा :
भएका कानुनको प्रयोग भयो कि भएन ?, तीनै तहको समन्वयन गरे कि गरेनन् ? प्रदेश सहकारी नीति कार्यान्वयन भयो कि भएन ? शिक्षा र तालिमका लागि बजेट आउँछ, त्यसको प्रभावकारिता देखिदैन किन ? यी र यस्ता प्रश्नहरु हरेक पटक आइरहन्छन् सहकारीहरुलाई पाालिकातहबाट प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि खासै चासो देखाईको छैन । समस्या ग्रस्त साना सहकारीहरुलाई पुर्नजीवन दिन नसकेका कारण अरु सहकारीको लोकप्रियतामा कमी भएको छ । बजेट, जनशक्ति, अनुगमन, तालिम, संघ पनि परम्परागत रुपमै अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तहहरुमा नीति बने पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । असमान र भेदभाव अन्त्यका लागि सहकारीको स्थापना भएको हो । यसको विश्वव्यापी मान्यता पनि त्यही हो । ऋण सहकारीले पैसाको मात्रै कुरा नगर, सदस्यलाई ऋण दिनुको अर्थ, सदस्यलाई धनी बनाउनु हो भनेका छन् । विश्व, एसिया र नेपालमा सहकारीमार्फत भएका रहेक कारोबार प्रति कुनै पनि सरकार स्पष्ट छैन र सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग हो भन्न तयार देखिदैन ।

नेपाल सहकारी अभियानले द्वन्द्वका बेला अत्यन्तै राम्रो काम गरेको थियो । त्यो बेला जस्तो अहिले नभएको कुरा सबैले स्वीकार्नुको विकल्प छैन । यद्यपी अहिले कारोवारका आकारहरु धेरै ठूला भएका छन् तर दश वर्षे जनयुद्वमा कुनै पनि सहकारीहरु सुरक्षा निकाय खोज्दै हिडेनन् तर उनीहरु द्वन्द्वरत पक्षबाट अरु वित्तीय संस्था जस्तै लुटिएका पनि थिएनन् कारण के भने सहकारीहरु जनताका असल पक्षधर हुन भन्ने आधारहरु त्यतिबेला स्थापित भइसकेका थिए । भूकम्प, कोभिड १९ को जस्ता महामारीमा पनि सहकारीले हरेक क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेका हुन् । नेपाली समाजलाई महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सम्वृद्धिमा ज्ञान पनि सहकारीले नै दिएका हुन् ।
(लेखक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.पाल्पाका अध्यक्ष समेत हुन् ।)