पछिल्लो समय पाल्पासहित देशभर नै करछली गर्ने क्रम बढ्दो छ । खास गरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय कर छली गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गरिरहेको व्यापार व्यवसायमा समेत कम मुनाफा देखाउने, भन्सारबाट सामान आयात गर्दा न्यून बिजकीकरण, भ्याट छली, आयकर छली र करको दायरामै नआउने जस्ता परिपाटीले गर्दा राजश्व संकलन प्रभावित हुँदै गएको छ । सरकारले बारम्बार कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आए पनि, भन्सार छलीको मात्रा थप भयावह बन्दै जानु दुखद् हो । अहिले दैनिक रूपमा भन्सार नाकाहरूबाट छुटेका गाडीहरु समातिने र त्यसमा तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरिएको पाइन्छ । यसलाई रोक्न अहिलेसम्म कुनै विशेष पहल हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

राजस्व छलीमा कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको छ । यो हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । सुशासन र पारदर्शीतासहितको व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना हुन नसक्दा यहाँ जसले सके त्यसले लुट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो खराब कामलाई दण्डित गर्ने निकायहरू आफैं लुट्ने कार्यमा संलग्न छन । यसो हुनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ । आर्थिक विधेयक, २०८२ को दफा ३० मा समेटिएको विषयले मुलुकको कर प्रशासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । तर अचम्मको कुरा के छ भने, देशको ढुकुटीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यति संवेदनशील विषयमा सांसदहरू, जसले विधेयक पारित गर्ने जिम्मा पाएका छन्, उनीहरु सबै मौन छन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्ता प्रशासनिक विषयमा अडान लिँदै संसद् गुञ्जायमान हुन्छ तर त्यही संसद् करछलीमा संलग्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सीधै फाइदा पुग्ने व्यवस्था विधेयकमा आउँदा भने चुप लाग्नु रहस्यमय देखिन्छ । कर तिर्ने नागरिकप्रति कठोर तर करछली गर्नेहरूप्रति उदार नीति ल्याउनु गलत हो । सरकारका निकायबाट नै राजस्व छली गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुले पनि यस्ता महाअपराधपूर्ण कार्य भएका छन् । यस्ता गलत कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न जरुरी छ ।