पाल्पा, सरकारले न्यनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा सरकारले सोमबार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितीमा सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

सत्ता साझेदार दलले कार्यदल नै बनाएर न्यूतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको थियो । संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको पुस्तिका दाहाललाई बुझाए । न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरु सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने देखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने लगायतका विषयहरु छन् । कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परीचयपत्र वितरण गर्ने, संसद् अधिवेशनबाट नागरिकता समस्या हल गर्ने विषय समेटिएको छ । त्यस्तै, छाता विश्वविद्यालय ऐन गठन गर्ने, न्यूनतम कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण,स्वास्थ शिक्षा, सेवा प्रवाह चूस्तदुरुस्त, मलका विषयलगायतका कार्यक्रमहरू समावेश छन् । जसअन्तर्गत् धेरै घुइँचो हुने सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड, किसानलाई सहज तरिकाले मलको व्यवस्था, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा र अर्थतन्त्रमा सुधार,समृद्धि र शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासहितका एजेन्डालाई सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रममा राखिएको छ । महँगी नियन्त्रणसँगै सन्तुलित वैदेशिक नीति पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । सत्तासाझेदार ७ दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । संयन्त्रका संयोजनक ओलीले पनि अब सरकारले यो नीतिगत निर्देशनमा काम गर्ने र यसका लागि दलहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।