कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्न सरकारले देशभित्र लकडाउन जारी राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू बन्द छन् । तर विदेशमा रहेका नेपालीहरु घर फर्कन सीमामा आएर रात विताउन बाध्य छन् । दार्चुला जिल्लामा नेपाल–भारत सीमानाबाट मातृभूमि प्रवेश गर्न खोज्ने नेपाली नागरिकलाई प्रहरीले रोकेको छ । कतिपय नेपाली त महाकाली नदीमा पौडिएरै मातृभूमि आइपुगे लगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेका समाचार पनि आएका छन् । आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीबाटै पक्राउ पर्नु आफैंमा असामान्य हो भने नदीमा जोखिम मोलेरै भए पनि स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आफैंमा हृदयविदारक छ ।

नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका ति नेपालीलाई हाल भारतले आश्रय त दिएको छ, तर नेपाल सरकार भने नागरिकको मौलिक हक कुल्चेर लकडाउन कार्यान्वयन हुन सकेकोमा गर्व मानेको छ । यसले एकातर्फ राज्यको असली चरित्र उजागर भएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली–नेपालीबीच नै कस्तो विभेद छ भन्ने पनि देखाउँछ । लकडाउनको दुई सातालाई फर्केर हेर्दा सरकारले एकाध संक्रमितहरू पत्ता लगाउने र न्यून संख्यामा आइसोलेसनमा राख्नेभन्दा माथि सरकार उठेको छैन । लकडाउन थप्ने बाहेक अन्य कुरामा सरकार त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु लकडाउनका बेला आम जनताको आँखा छल्दै करोडौं भ्रष्टाचारमा सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू नै उद्यत रहनु दुखद् हो ।

लकडाउनका बेला विदेशबाट फर्केका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाउनेदेखि उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्नेदेखि आवश्यक परीक्षण र उपचारको व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बरु उल्टै आफ्ना नागरिकलाई मातृभूमि प्रवेशमा रोक लगाएर शरणार्थी जस्तै बनाएको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । भारतमा फसेका नेपाली आफैं स्वदेश फर्किन लाग्दासमेत सीमानामा काँडेतार लगाएर अमानवीय व्यवहार गरिनु जस्तो नेपालीलाई अर्को पिडा के हुन सक्छ र । साच्चिकै सरकारले नेपाल र नेपाली जनता प्रतिको राष्ट्रभाव जागृत गराउने हो भने नेपाल फर्कन चाहने र सीमानासम्म आइपुगेका नागरिकलाई उद्दार गर्नु पर्दछ ।