पाल्पा, जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकाले नवप्रवर्तन कार्यक्रमबाट रोजगार प्रदान गर्ने भएको छ । पालिकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय अन्तर्गत सञ्चालित पीएलजीएसपी र पालिकाबिचको साझेदारी कोषको नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत बेरोजगारहरुलाई स्वरोजगार बनाउने भएको हो ।

दुई आर्थिक वर्षमा यहाँका ३ सय ७५ जना बेरोजगार युवा तथा महिलाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्ने गरी आफुहरु अगाडि बढेको पालिका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले बताए । पीएलजीएसपीका लागि प्रस्ताव पेश गरेको पालिकाले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेको थियो । छनोटमा परे लगत्तै पालिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । प्रारम्भीक चरणमा पालिकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पालिका भित्र रहेका बेरोजगार युवा र महिलाहरुलाई गाउँमै रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको पालिका अध्यक्ष चिदीले बताए । पालिकाका ८ वटै वडाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विशेष गरी गरिब, विपन्न, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत परिवारका लागि यो कार्यक्रम केन्द्रीत रहने अध्यक्ष चिदीले बताए । गाउँपालिकाले बेरोजगार युवा तथा महिलाहरूको सर्वेक्षण गरी विभिन्न उद्यमशिलका तालिमहरु दिने जनाएको छ । कार्यक्रममा बेरोजगार युवा तथा महिलाहरूलाई मौरी पालन, व्यवसाय, एडभान्स सिलाई कटाई तालिम, एडभान्स व्युटिसियनका तालिम, व्यवसायिक दुना टपरी बनाउने तालिम दिइने छ । यहाँका जंगलमा पाइने जडीबुटीहरुको संकल गरी विक्री वितरण एवम ब्राडिङ्ग गर्न समेत तालिम दिइने छ । बेरोजगार युवा, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाई बैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारी रहेका युवा तथा महिलाहरूका लागि व्यवसायिकताको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेश ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार व्यवसायिक कृषि र उद्यमशिलताका लागि तालिम दिई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । यो कार्यक्रमका लागि २ करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । गाउँपालिकाको ६५ लाख र प्रदेश सरकारको १ करोड ५० लाख बजेटमा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय आवश्यकताको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप)लाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८’ लागू गरी यो कार्यक्रम ल्याएको हो । नवप्रवर्तन साझेदारी कोषका माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह–लगानीमा नविनतमा परियोजनाहरू सञ्चालन गरिने छ ।

स्थानीय आर्थिक विकासको प्रवद्र्धनका निमित्त नवप्रर्वतनको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने विशेष उद्देश्य कोषको रहेको छ । नवप्रवर्तनकारी योजना कार्यान्वयनले क्षमता विकास गर्न आफूलाई स्थापित गर्दै जोखिम वहन कोषका रूपमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रदेशगत रूपमा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले विनियोजन गरे बमोजिम हरेक प्रदेशलाई नेपाल सरकारको कोष प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार रकम निकासा गरिएको छ । कोषबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको अवधि दुई आर्थिक वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । कोषबाट प्राप्त रकमहरू सडक, पुल, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी खर्च, सवारी साधन खरिद, राहत वितरणजस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न भने पाइने छैनन् । स्थानीय/प्रदेश तहहरूबीच, स्थानीय तहहरू एक–अर्काबीच एवम् स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र सहलगानी गरी नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।