पाल्पा, जग्गा धितो राखि ऋण प्रवाह गर्न सकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिरम आदेश बमोजिम हाललाई वर्गिकरण नभएपनि जग्गा धितो राखि ऋण गर्ने, धितो बन्धक पास गर्न सकिने भएको हो ।

जग्गा राखेर ऋण दिन, प्रवाह गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र सबै मालपोतलाई निर्देशन जारी गरि सकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै मालपोत कार्यालयले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम सूचारु गर्ने छन् । मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन र नियमावली बमोजिम वर्गिकरण नगरी जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह नगर्न नगराउन गरेको परिपत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले हाल जग्गा वर्गिकरण भइनसकेकोले मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्नु नगराउँन भनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यही आदेश बमोजिम मन्त्रालयले जग्गा बन्धकी राखि ऋण प्रवाह नरोकिने भएको हो । मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम गरेको थियो । त्यसको सूचना जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । मालपोत कार्यालयले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण नगरिएका जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएका थियो । सरकारले सो प्रावधानले नागरिकको सम्पत्ति किनबेचको गर्न पाउने मौलिक हकमा असर परेको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।